अनुसन्धान नगरी नियमनको तयारी

काठमाडौ, कार्तिक २१ - सरकारले अनुसन्धान नगरी कमोडिटिज बजार नियमन थाल्ने तयारी गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले गर्न लगाएको अध्ययनमा आधारित भएर नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरकारले बजारको अनुसन्धानमा भने चासो दिएको छैन ।

करिब ५ वर्षदेखि नियमनबिना सञ्चालित एक्सचेन्जबाट सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो बढेपछि सरकारले हतारमा नियमावली तयार गरेको हो । हाल सरकारले कुनै अध्ययन नगरेको तर नियमावली तिहारअघि आउने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुन्ठ अर्यालले बताए । 'नियमावलीमा आवश्यक सबै विषय समेटेर मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ,' उनले भने, 'अन्तिम रूप पाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइने छ ।'

धितोपत्र बोर्ड सदस्य सम्मिलित एक टोलीले कमोडिटिज एक्सचेन्ज पारदर्शी नभएको, पुँजी पलायन भएको, गुमाउने लगानीकर्ता बढेकोलगायत तथ्य राखेर करिब ३ महिनाअघि अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । सुझावका लागि सार्वजनिक भएको उक्त अध्ययनको पूर्ण रूप भने बोर्डले प्रकाशन गरेको छैन । 'उक्त अध्ययनलाई उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई दिएका छौं,' बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले भने, 'नियमावली ल्याउनका लागि थप अध्ययन आवश्यक छैन ।'

बोर्डबाट सार्वजनिक अध्ययनले कमोडिटिज बजारबाट सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना बढी रहेको देखाए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वा ठग्नेलाई कारबाही गर्न भने सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । बोर्डले नियमावलीको मस्यौदामा नियमनअघि ठगिएकाले गुनासो गरे सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था भने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । 'पूर्वकालमा भएका घटनाको पनि सुनुवाइ गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं,' उनले भने, 'स्वीकृत भएर आउँदा कस्तो हुन्छ त्यसपछि भन्न सकिन्छ ।' ठगिएकाले गुनासो गर्ने निकाय धेरै रहेको र प्रक्रियाअनुसार गरिए सरकारबाट सुनुवाइ हुने उनी बताउँछन् । 'ठगिएको भन्नेले चाहेमा तुरुन्तै राज्य संयन्त्रमा कारबाहीको व्यवस्था छ,' उनले भने ।

धितोपत्र बोर्डबाट गर्न लगाइएका अध्ययन बजार नियमन गर्नका लागि नीति बनाउन मात्र रहेको उनी बताउँछन् । 'नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न लगाएका हौं,' उनले भने, 'यसलाई अनुसन्धानका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।' तयार अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिइएको र त्यसलाई अझ परिमार्जित गर्दै लैजाने उनी बताउँछन् ।

नियमावलीले निश्चित अवधि दिएर सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई तोकिएको पुँजी र पूर्वाधार तयार गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा एक्सचेन्ज, क्लियरिङ मेम्बर र अन्य ब्रोकरलाई समेत सामेल गरिएको छ । 'प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन सबैलाई समय दिइने छ,' श्रेष्ठले भने ।

नियमनबिना चलेका एक्सचेन्जबाट हुने कारोबार हालका विभिन्न नियम/कानुनअनुसार गर्न पाइँदैन । सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले कारोबार गर्नका लागि लिने तथ्यांक र तेस्रो पक्षका बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा तथ्यांक चलखेल हुन सक्ने जोखिम बढी रहन्छ । यसका साथै कमोडिटिज मा लगानी गरेका व्यक्ति सफ्टवेयर नचल्ने लगायत समस्याबाट रकम गुमेको बताउँछन् ।

एक्सचेन्ज क्लिरिङ मेम्बर र ग्राहकबीच कारोबार हुने बताउँछन् । तर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि क्यिलरिङ मेम्बरको चुक्ता पुँजी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छैन । तर यी संस्थाले दैनिक करोडौं रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए । पछिल्लो समय भने कमोडिटिज बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिको संख्या घटेको छ ।

पुँजी बजार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटिज बजार पनि जिम्मा लगाउने सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर बोर्डको क्षमता र सुविधा वृद्धि नगरी नियमन गर्न कठिन हुने पदाधिकारी बताउँछन् । कर्मचारीको संख्या, प्रविधि र जानकार व्यक्तिको बोर्डमा अभाव छ । सञ्चालनमा रहेका ६ कमोडिटिज एक्सचेन्जसँगै थप तीनले पनि अनुमति लिएर कारोबार गर्न समय पर्खिरहेका छन् । यी मातहत करिब एक दर्जन क्लियरिङ मेम्बर र सयौंको संख्यामा ब्रोकरले कारोबार गर्ने गरेका छन् ।

विभिन्न उत्पादनको भविष्यमा हुने मूल्यको उतारचढावलाई प्रक्षेपण गरेर कमोडिटिज बजारमा लगानी गरिन्छ । सुन, चाँदी, तामा, पेट्रोलियमलगायत वस्तुको कारोबार विश्वभर हुने गरेको छ ।

नेपालमा उत्पादित वस्तुको कारोबार यस्तो बजारबाट हुने सके मुलुकलाई फाइदा पुग्ने अर्थशास्त्री बताउछन् । तर हालसम्म कुनै पनि एक्सचेन्जले नेपाली उत्पादनको कारोबार गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश वस्तुको हस्तान्तरण गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । कारोबार हुने वस्तु सञ्चय गर्न आवश्यक भण्डार र त्यो सञ्चालन गर्न ऐन नभएकाले पनि समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले कमोडिटिज एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नका लागि कानुनी बाटो तयार गर्न लागे पनि अर्थतन्त्रमा सहयोग हुने गरी उपयोग गर्न अन्य कानुन बनाउने तयारी गरेको छैन ।