ऋणको ब्याज 'बार्गेनिङ' गर्न पाइने

काठमाडौ, कार्तिक २८ - बैंकहरूले ग्राहकबाट असुल्ने ब्याजलाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर अवधारणा लागू गरेको छ । निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरलाई आवश्यक स्थानमा राख्ने 'ब्याजदर सुरुङ' ल्याउने तयारी थाले पनि राष्ट्र बैंकले कर्जालाई मात्र पारदर्शी बनाउने दरको 'सूत्र' सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।

आधार ब्याजदरको सूत्रअनुसार बैंकहरूले ऋण दिँदा ग्राहकबाट लिने न्यूनतम ब्याजदर निस्कन्छ, जसलाई हेरेर ग्राहकले आफूअनुकूल सस्तो ब्याज दिने बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । आधार ब्याजदर सार्वजनिक भएपछि बैंकलाई कम नाफा लिएर ऋण दिन दबाब पर्नेछ, जसका कारण बैंकको नाफा घट्ने देखिएको छ ।

'निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आधार ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यो नयाँ प्रणालीअनुसार बैंकहरूले कति ब्याजमा ऋण दिन सक्छन् भन्ने ग्राहकले थाहा पाउने छन् ।' हाल बैंकहरूले आफूले दिन सक्ने न्यूनतम ब्याजदर प्रकाशन गर्दैनन् ।

बैंकले लिएको रकम र त्यसमा हुने विभिन्न खर्च समेटेर आधार ब्याजदर निकालिन्छ । आधार ब्याजदरको सूत्रमा कोषको लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, सञ्चालन लागत र सम्पत्तिमा प्रतिफल राखिएको छ । सूत्र अनुसार वाणिज्य बैंकले महिनाको एक पटक आधार ब्याजदरलाई आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक तीन महिनामा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि यसलाई उल्लेख गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । तर आधार ब्याजदर प्रकाशन भए पनि त्यसभन्दा बढी ब्याज असुलेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै हुनेछ । ग्राहकले आधार ब्याजदरमै ऋण दिन बैंकलाई बाध्य पार्न भने सक्दैनन्, केबल 'बार्गेनिङ' गरेर सक्दो सस्तोमा लिन सक्छन् । 'आधार ब्याजदर लागू भए/नभएको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ,' ज्ञवालीले भने, 'अहिलेजस्तै गुनासा आइरहे भने नियन्त्रणतर्फ पनि लाग्नुपर्ने हुन सक्छ ।'

पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर तुरुन्तै र धेरै घटाए पनि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर कम नगरेको आरोप ऋणीले लगाउँदै आएका छन् । प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले पारदर्शी बनाउन करिब दुई वर्षअघिदेखि छलफल थालेको थियो ।

'केही बैंकले आफूखुसी खर्च नहेरी ब्याजदर तोकेपछि यो ल्याउन आवश्यक भएको थियो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश जान्छ ।' निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्न आधार ब्याजदरले सजिलो हुने उनले बताए ।

जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्टयाइने न्यूनतम मात्रालाई आधार ब्याजदरमा राख्न बैंकरले सुझाव दिएका थिए । तर त्यसलाई निर्देशनमा राखिएको छैन । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्नेवित्तिकै १ प्रतिशत रकम जोखिम व्यवस्थामा छुट्टयाउनुपर्छ । यसका साथै निर्देशनले सम्पत्ति प्रतिफललाई पनि तोकिदिएको छ । बैंकअनुसार यो फरक हुने भए पनि राष्ट्र बैंकले ० दशमलव ७५ प्रतिशत तोकेको छ ।

एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशी पछिल्लो निर्देशनले ब्याजदरमा पारदर्शिता आउने बताउँछन् । 'यसले प्रतिस्पर्धा बढ्छ र ग्राहकको बार्गेनिङ क्षमता पनि बढ्छ,' उनले भने । बजारलाई समग्रमा राम्रो असर पुगे पनि आगामी दिनमा बैंकहरूको नाफा भने घट्ने उनले बताए ।  

निर्देशनअनुसार थोरै खर्च र धेरै निक्षेप भएका बैंकले अन्यभन्दा सस्तोमा ऋण दिन सक्ने छन् । त्यसले बैंकहरूबीच ब्याजदरमा ठूलो अन्तर देखिने छ । 'यस्तो फरक देखिन्छ,' जोशीले भने, 'व्यवसायमा धक्का पर्न सक्छ, जसका कारण बैंकलाई व्यवस्थापन चुस्त बनाउन दबाब पर्छ ।' आधार ब्याजदरबाट कर्जाको ब्याजदर पारदर्शी भए पनि निक्षेपकर्तालाई भने तत्कालै कुनै असर पर्ने छैन । सञ्चालन खर्च कम गर्न बैंकलाई ग्राहकको निक्षेपमा अझ ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ । बढी आधार ब्याजदर हुने बैंकलाई ग्राहक पाउन कठिनाइ हुन सक्छ । त्यसले कमसल धितोमा ऋण प्रवाह हुने सम्भावना बढ्छ । 'ठूला बैंकले जस्तो सस्तोमा ऋण दिन सकिएन भने कमसल धितोमा ऋण दिने सम्भावना बढ्न सक्छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । आधार ब्याजदर निकाल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्र बैंकले उक्त दरभन्दा तल लगानी गर्न पाउने/नपाउनेबारे स्पष्ट गरेको छैन । आधार ब्याजदरभन्दा घटेर लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था भए नयाँ खुलेका बैंकलाई लगानी बढाउन समस्या हुनेछ ।