बिजुली निकाल्ने पैसा ब्याजमा

काठमाडौ, फाल्गुन १५ - लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले छ्ट्याएको रकम यतिखेर ब्याज खाने माध्यम मात्र बनेको छ । जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी खोल्न सात महिना अघि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यो रकम जलस्रोतमा लगानी नभएर बैंकका लागि पैसा खेलाउने आकर्षक स्रोतमा परिणत भएको छ ।

कम्पनीमा विदेशबाट आउने लगानी मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पाइने रकमलाई समेत समेटेर २५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्ने योजना थियो । देशभित्र स्रोत कम भएपछि स्वदेशी र विदेशी लगानी जुटाउन खुलेको उक्त कम्पनीमा ४ प्रस्ताव आइसक्दा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कम्पनीले यस अवधिमा करिब १० साता प्रमुख खोज्नमै खर्चेको छ । पटकपटक विज्ञापन गरे पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दुई नायब महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न नसकेपछि योग्यतामा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको जिम्मा भने सरकारले पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिमा गएको छ । सबै सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सोहि समिति मार्फत हुने व्यवस्था छ ।

प्रमुख नियुक्ति मात्र नभई कम्पनीले लगानी गर्न आवश्यक नीति नियम पारित हुन सकेको छैन । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५ नीति/नियम बनाउनुपर्ने छ ।

'५ मध्ये २ वटा भइसकेका छन्,' कम्पनीको व्यवस्थापन समूह संयोजक एजेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले भने, 'बाँकी ३ वटाको मस्यौदा तयार भएको छ ।' आर्थिक र कर्मचारी विनियमावली तयार भइसकेका छन् । बाँकी ऋण लगानी असुली नीति, स्रोत संकलन मार्गदर्शन लगायतको मस्यौदा एक सातामा तयार हुने कम्पनीले जनाएको छ । 'सबै तयार भएर सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइने छ,' उनले भने । सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि कम्पनीले कारोबार गर्न सक्ने छ ।

जलविद्युत्मा लगानी नभए पनि कम्पनीले आम्दानी भने गरिरहेको छ । ६ महिनामै कम्पनीले करिब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज कमाएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको कम्पनीलाई नयाँ सरकारले चासो नदेखाएपछि रकम बैंकहरूमा बाँडिएको छ । कम्पनीले १९ वित्तीय संस्थामा रकम राखेको छ ।

'पुससम्ममा १९ करोड आम्दानी भइसक्यो,' कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन समूहका सदस्य रहेका चतुर्भुज ज्ञवालीले भने, 'औसतमा ६ महिनाको ब्याज हेर्ने हो भने ३० करोडभन्दा बढी हुन्छ ।' कम्पनीसँग रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ १९ बैंकमा राखिएको छ । एक बैंकमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नराख्ने नीति कम्पनीको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने ११ प्रतिशत ब्याज आउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।

तरलता अभाव (लगानीयोग्य पुँजी) नभएको र बैंकहरूले लगानी पनि गर्न नसकेकाले कम्पनीले पाउने ब्याजदरमा भने पछिल्लो समय कमी आउन थालेको हो । 'नवीकरण गर्दा हामीले कति ब्याज दिन्छौ भनेर सोध्ने गरेका छौं,' लुइँटेलले भने, 'तोकिएको प्रावधान पूरा भए नवीकरण गर्ने गरेका छौं ।'

कम्पनीले खाता नवीकरण गर्दा ब्याजदरको न्यूनतम मापदण्ड बनाएको छ । तोकिएको भन्दा कम ब्याजदर आउने देखिए कम्पनीको बोर्डमा लगेर निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । 'बैंकले कम ब्याज दिने बताए छलफलबाट यसलाई बढाउने गरेका छौं,' ज्ञवालीले भने ।

संस्थानहरूले कोषमार्फत लगानी गर्ने

सेयर बजारमा लगानी बढाउन सरकारी स्वामित्वका संस्थान तयार भएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा समिति, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, धितोपत्र बोर्डबीच भएको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो । यी संस्थानले कोष बनाएर लगानी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

कोषको रकम लगानी गर्न बजार निर्माताका रूपमा नागरिक लगानी कोषले काम गर्ने छ । बजार निर्माताले आफ्नै नाममा सेयर खरिद गर्ने गर्छन् । यस्ता कम्पनीले सेयर खरिद र बिक्रीबाट नाफा कमाउने हो ।

बजार निर्माताका रूपमा कारोबार गर्ने संस्थाले निश्चित कम्पनीको सेयर मात्र पनि लगानी गर्न सक्छन् । 'पछिल्लो पटक भएको सहमतिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ,' धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले भने ।

लगानी गर्ने निर्णय भए पनि कोषमा रहने रकमबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक भइरहेको समयमा सेयर बजार मात्र ओरालो लागेकाले अर्थ मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको थियो ।