Tuesday, February 28, 2012

'स्वस्थ संस्थालाई प्रतिस्पर्धा कठिन छैन'

वाणिज्य बैंकको रुपमा सानिमाको मंगलबार औपचारिक उदघाटन हुँदैछ । विकास बैंकका रुपमा सातवर्षे अनुभव बटुलिसकेको सानिमा गैर आवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धित वित्तीय संस्था हो । देशको ३२ औं वाणिज्य बैंक बनेको सानिमाको प्राथमिकता र भावी योजनाबारे अध्यक्ष जीवा लामिछानेसंग गरिएको कुराकानी:

सानिमा ३२ औं वाणिज्य बैंक बनेको छ । बजार प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा आवश्यक कुरा हो । हामी ७ वर्षदेखि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सहित ग्राहकको सेवामा छौं । त्यसैले धेरै कठिनाइ हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अर्काे कुरा प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न वित्तीय सूचकांक सही भएका संस्थाहरूलाई सजिलो हुन्छ । सानिमाको वित्तीय सूचकांक राम्रो भएकाले गाह्रो हुन्न । फेरि हामी नयाँ खुलेको बैंक र शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था होइन । सानिमा पौने ८ अर्बको निक्षेप र ७ अर्ब रुपैयाँको ऋण लगानी सहित वाणिज्य बैंक बनेको छ । 
वाणिज्य बैंक बनेपछि सानिमाको लगानी प्राथमिकता के भएको छ ?
कुनै पनि बैंकले एउटै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । पोर्टफोलियो व्यवस्थापन हितकर हुन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा छरेर लगानी गर्ने हाम्रो नीति हो । कृषिमा चासो रहने छ । हामीसँग जलविद्युत्को अनुभव भएकाले त्यता पनि लगानी बढाउँछौं । पर्यटन पनि प्राथमिकतामा छ ।
सानिमा निष्त्रिmय कर्जा न्यूनतम राख्न सफल देखिन्छ । जोखिम व्यवस्थापन कस्तो छ ?
ऋण दिँदा कर्जा सिद्धान्त -क्रेडिट पि्रन्सिपल) को पूर्णतया पालना हुन्छ । ऋण नीति, कर्जा संयन्त्र, राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरूको अधीनमा रहेर मात्र ऋण दिइन्छ । व्यवस्थित र अनिवार्य कर्जाको अवलोकन गरिने हुँदा निष्त्रिmय कर्जा कम भएको हो । यसका लागि ऋण विभागका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै विभिन्न तहमा ऋण प्रस्ताव हेरिने र स्वतन्त्र ऋण जोखिम व्यवस्थापन हुने भएकाले पनि सम्भव भएको हो । ऋण जोखिम व्यवस्थापनसँगै तरलता, सञ्चालन जोखिम आदिमा समेत हामी सचेत छौं ।
गैरआवासीय नेपालीले प्रवर्द्धन गरेको भए पनि सोही समूहलाई लक्षित सेवा सुरु भएन नि ?
 एनआरएन बैंकिङ भनेर गैरआवासीय नेपालीलाई सेवा दिने छुट्टै विभाग छ । धेरै साथीहरूले सानिमाबाट निक्षेप तथा ऋणको सुविधा उपलब्ध गरिरहनुभएको छ । यदि तपाईले रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यसमा पनि हाम्रो काम भइरहेको छ । छिट्टै यो सेवा समेत सुरु हुने छ ।
प्रवर्द्धकका रूपमा सानिमाले दिएको प्रतिफल कस्तो छ ?
३ वर्षदेखि प्रतिफल दिइरहेको छ । यस वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । वर्षको बीचमा डेढ गुणाले पुँजी वृद्धि भएकाले कम प्रतिफल देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष १० प्रतिशतले लाभांश दिएको थियो । प्रतिफल सन्तोषजनक नै छ ।
प्रवर्द्धकको दबाबले केही बैंकमा समस्या देखिएका छन् । सानिमामा प्रवर्द्धक र व्यवस्थापनको सम्बन्ध कस्तो छ ?
सानिमाको व्यवस्थापन व्यावसायिक छ । सञ्चालक समितिले नीतिनियम तथा विस्तृत अवधारणा दिने गरेको छ । दैनिक कार्यमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप छैन । व्यवस्थापन आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ । यी कारणले सबै काम पारदर्शी छ । कुनै समस्या छैन ।

Sunday, February 26, 2012

बिजुली निकाल्ने पैसा ब्याजमा

काठमाडौ, फाल्गुन १५ - लोडसेडिङ घटाउन ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले छ्ट्याएको रकम यतिखेर ब्याज खाने माध्यम मात्र बनेको छ । जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी खोल्न सात महिना अघि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यो रकम जलस्रोतमा लगानी नभएर बैंकका लागि पैसा खेलाउने आकर्षक स्रोतमा परिणत भएको छ ।
कम्पनीमा विदेशबाट आउने लगानी मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पाइने रकमलाई समेत समेटेर २५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्ने योजना थियो । देशभित्र स्रोत कम भएपछि स्वदेशी र विदेशी लगानी जुटाउन खुलेको उक्त कम्पनीमा ४ प्रस्ताव आइसक्दा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कम्पनीले यस अवधिमा करिब १० साता प्रमुख खोज्नमै खर्चेको छ । पटकपटक विज्ञापन गरे पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दुई नायब महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न नसकेपछि योग्यतामा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको जिम्मा भने सरकारले पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिमा गएको छ । सबै सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सोहि समिति मार्फत हुने व्यवस्था छ ।
प्रमुख नियुक्ति मात्र नभई कम्पनीले लगानी गर्न आवश्यक नीति नियम पारित हुन सकेको छैन । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५ नीति/नियम बनाउनुपर्ने छ ।
'५ मध्ये २ वटा भइसकेका छन्,' कम्पनीको व्यवस्थापन समूह संयोजक एजेन्द्रप्रसाद लुइँटेलले भने, 'बाँकी ३ वटाको मस्यौदा तयार भएको छ ।' आर्थिक र कर्मचारी विनियमावली तयार भइसकेका छन् । बाँकी ऋण लगानी असुली नीति, स्रोत संकलन मार्गदर्शन लगायतको मस्यौदा एक सातामा तयार हुने कम्पनीले जनाएको छ । 'सबै तयार भएर सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइने छ,' उनले भने । सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि कम्पनीले कारोबार गर्न सक्ने छ ।
जलविद्युत्मा लगानी नभए पनि कम्पनीले आम्दानी भने गरिरहेको छ । ६ महिनामै कम्पनीले करिब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज कमाएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको कम्पनीलाई नयाँ सरकारले चासो नदेखाएपछि रकम बैंकहरूमा बाँडिएको छ । कम्पनीले १९ वित्तीय संस्थामा रकम राखेको छ ।
'पुससम्ममा १९ करोड आम्दानी भइसक्यो,' कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन समूहका सदस्य रहेका चतुर्भुज ज्ञवालीले भने, 'औसतमा ६ महिनाको ब्याज हेर्ने हो भने ३० करोडभन्दा बढी हुन्छ ।' कम्पनीसँग रहेको ६ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ १९ बैंकमा राखिएको छ । एक बैंकमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नराख्ने नीति कम्पनीको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने ११ प्रतिशत ब्याज आउने गरी १ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।
तरलता अभाव (लगानीयोग्य पुँजी) नभएको र बैंकहरूले लगानी पनि गर्न नसकेकाले कम्पनीले पाउने ब्याजदरमा भने पछिल्लो समय कमी आउन थालेको हो । 'नवीकरण गर्दा हामीले कति ब्याज दिन्छौ भनेर सोध्ने गरेका छौं,' लुइँटेलले भने, 'तोकिएको प्रावधान पूरा भए नवीकरण गर्ने गरेका छौं ।'
कम्पनीले खाता नवीकरण गर्दा ब्याजदरको न्यूनतम मापदण्ड बनाएको छ । तोकिएको भन्दा कम ब्याजदर आउने देखिए कम्पनीको बोर्डमा लगेर निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । 'बैंकले कम ब्याज दिने बताए छलफलबाट यसलाई बढाउने गरेका छौं,' ज्ञवालीले भने ।
संस्थानहरूले कोषमार्फत लगानी गर्ने
सेयर बजारमा लगानी बढाउन सरकारी स्वामित्वका संस्थान तयार भएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा समिति, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, धितोपत्र बोर्डबीच भएको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्किएको हो । यी संस्थानले कोष बनाएर लगानी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
कोषको रकम लगानी गर्न बजार निर्माताका रूपमा नागरिक लगानी कोषले काम गर्ने छ । बजार निर्माताले आफ्नै नाममा सेयर खरिद गर्ने गर्छन् । यस्ता कम्पनीले सेयर खरिद र बिक्रीबाट नाफा कमाउने हो ।
बजार निर्माताका रूपमा कारोबार गर्ने संस्थाले निश्चित कम्पनीको सेयर मात्र पनि लगानी गर्न सक्छन् । 'पछिल्लो पटक भएको सहमतिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ,' धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले भने ।
लगानी गर्ने निर्णय भए पनि कोषमा रहने रकमबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक भइरहेको समयमा सेयर बजार मात्र ओरालो लागेकाले अर्थ मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको थियो ।

Saturday, February 25, 2012

नगद भारुको सीमा बढाउन आग्रह

काठमाडौ, फाल्गुन १४ - नियमित रूपमा नेपालले ल्याइरहेको नगद भारतीय रुपैयाँ (भारु) को सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) बाट  वाषिर्क करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नगदै भारु पाउँदै आएकामा बढाएर ६ अर्ब पुर्‍याउन आग्रह गरिएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले सन् २०१२ का लागि नगद ल्याउने बारेको सम्झौता नवीकरण गर्न र सीमा बढाइदिन आग्रह गरेको हो । 'नवीकरणका लागि पत्र पठाएका छौं,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर रकम बढाउन भने अनौपचारिक रूपमा मात्रै आग्रह गरिएको हो ।' भारु नेपालमा असीमित परिवत्र्यता भएको मुद्रा हो । ५ सय र १ हजार दर बाहेकका भारतीय नोट यहाँ सजिलै चल्छन् । पेट्रोलियम लगायत धेरै सामान सीधै भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गरेर किन्ने गरिन्छ । ठूलो रकम बैंक मार्फत नै पठाउने गरिए पनि यहाँको चलन चल्तीका लागि हरेक बर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ नगदै ल्याउने प्रचलन छ । पहिले व्यापार घाटा कम हुँदा भारुको समस्या हुँदैनथ्यो । पछिल्लो समय कमी हुन थालेपछि डलर तिरेर नगदै ४ अर्ब रुपैयाँसम्म भारु ल्याउने गरिएको हो ।
नवीकरणबारे औपचारिक जानकारी नभए पनि भारतबाट सबै सामान अमेरिकी डलरमा ल्याउन सकिने व्यवस्थाबारे अन्योल कायमै रहेकाले नवीकरण नभएको अनुमान केन्द्रीय बैंकका एक अर्का अधिकारीको छ । दुई देशबीच कर फिर्ता प्रक्रिया
-डिआरपी) खारेजीसँगै पारिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न सकिने व्यवस्था पनि भएकाले कुन मुद्रामा आयात हुने हो भन्ने अन्योल व्यवसायीमा छ । डिआरपी अन्तर्गत भारु तिरेर सामान किन्दा त्यहाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि उक्त रकम व्यवसायीले डिआरपी अन्तर्गत फिर्ता पाउँथे । तर डलरमै आयात गर्दा भने यो व्यवस्था थिएन । अब डिआरपी नै खारेज भएपछि डलर वा भारु कुन मुद्रामा आयात गर्ने हो भन्ने अन्योल भएपछि व्यवसायी राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । 'व्यवसायी अन्योलमा छन्,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसबारे वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गरेर यसै साता टुंग्याउँछौ ।'
सीधै डलर तिरेर सामान ल्याउन सकिने भएपछि भारुको माग कम हुने हुँदा ४ अर्ब नै आवश्यक नहुन सक्ने आशय भारतको भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 
जानकारहरूका अनुसार भारतले नेपाललाई व्यापार वा सेवाको भुक्तानी डलर र भारु दुवैमा गर्न पाइन्छ । 'भारतको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐन -फेमा) अनुसार भुटान र नेपालले सामान र सेवाको भुक्तानी भारुबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,' एक मौदि्रक विशेषज्ञले भने, 'त्यसैले ऐन संशोधन नगरेसम्म भारु नभएर डलरमै  भुक्तानी हुन्छ भन्न सकिँदैन ।'
यससँगै नेपालले धेरै नगद ल्याउँदा आरबिआईको खर्च बढ्ने भएकाले पनि उसले 'कम रकम लगे हुन्छ' भन्ने आशय बेलाबेलामा व्यक्त गर्ने गरेको छ । धेरै नोट छाप्नका साथै नेपाल पठाउनका लागि नोट व्यवस्थापन गर्न उसले कर्मचारी खटाउनुपर्छ ।
आरबिआईले पर्याप्त रकम दिन नसक्ने तर नेपालमा माग बढिरहने हो भने यसको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । दुई वर्षदेखि विशेषगरी सीमा क्ष्ाेत्रमा भारु अभाव हुँदा प्रचलित विनियम दरभन्दा ५ रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपरिरहेको छ । सीमा क्ष्ाेत्रमा १ सय भारु बराबर १ सय ६० को स्थिर विनिमय दर भए पनि सर्वसाधारणले १ सय ६५ सम्म तिर्नुपरिरहेको छ ।

घटेन ब्याजदर

राष्ट्र बैंक भन्छ, 'तरलता अभाव छैन । मुलुकमा निक्षेप ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र शोधनान्तर बचत ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । पर्याप्त तरलता भएकाले अब दोहोरो अंकको ब्याजदर कायम राख्नु सम्भव छैन ।’ तर पनि बैंकहरूले ब्याज घटाएका छैनन् । किन त ? बैंकर भन्छन्, 'मुद्दती निक्षेप बढी ब्याजमा लिएकाले ऋणमा घटाउन गाह्रो छ ।’ 
काठमाडौ, फाल्गुन १३ - तीन दशकदेखि बजारले नै निर्धारण गर्दै आएको ब्याजदर भने यसपटक बजारको नियम विपरीत चलिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्न मिल्ने रकम छ । तर पनि ब्याजदर घटेको छैन । सामान्यतया बढी पैसा हुँदा बैंक लगानी गर्न चाहन्छन् । सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहक खोजिरहने हुँदा प्रतिस्पर्धाका कारण ब्याजदर तल जानुपर्ने हो । तर २ वर्षअघि बजारमा पैसा अभाव हुँदा जसरी ब्याजदर बढ्यो त्यसैगरी अहिले प्रशस्तै रकम हुँदा
घट्न सकेन ।
 कोटेश्वरकी सीता फुयाँलले घर बनाउन ९ दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजमा बैंकबाट रकम लिएकी थिइन् । ३ वर्षयता बजारमा रकम अभाव भएको भन्दै बैंकले पटकपटक बढाएर १४ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍यायो । गत वर्ष बैंकमा तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएर सबैभन्दा धेरै ब्याजदर बढ्यो । यस वर्ष विपरीत अवस्था भएर तरलता बढी भए पनि बैंकले ब्याज नघटाएपछि कारण खोज्दै उनले बैंकमा पत्रै लेखेकी छन् ।
यो विपरीत अवस्थाबाट सर्वसाधारण मात्रै होइन बैंक वित्तीय संस्था पनि समस्यामै छन् । बैंकमा पैसा थुप्रने क्रम बढेको छ तर लगानी गरेर नाफा कमाउने ठाउँ खुम्चिएको छ । 'ब्याजदर नघट्नुको मुख्य कारण गत वर्ष धेरै ब्याज दिएर लिएको मुद्दती खाता हो,' एस डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डेले भने, 'यस्तो खाताको खर्च बढी हुन्छ ।' बढी ब्याजदरका खाताको नवीकरण नभएसम्म ब्याजदर धेरै घटाउन नसकिने उनी बताउँछन् । 'पछिल्लो केही महिनाबाट ब्याजदर केही घट्दै आएको छ,' उनले भने, 'आगामी केही महिना यो जारी हुने छ ।'  कर्जाको माग नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा असर देखिन थालेको उनी बताउँछन् ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपmनो सामथ्र्य अनुसार थोरै ब्याजदर घटाएका छन् । पर्याप्त तरलता हुँदा पनि माग र आपूर्ति अनुसार चल्नुपर्ने ब्याजदर अनियन्त्रित हुने खतरा पनि देखिन थालेको छ ।
ब्याजदर घटाउन नसक्नुको अर्को कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विभिन्न औजारमा लगानी गर्दा आउने प्रतिफल कम भएको बताउँदै आएका छन् । बैंकर पछिल्लो पटक यस्तो प्रतिफल एक प्रतिशतको हाराहारी मात्र भएकाले ब्याजदर कम गर्न समस्या रहेको बताउँछन् । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र लगायतमा लगानी गर्दा आउने प्रतिफलल १ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । बैंकले लगानी गर्ने अर्को क्षेत्र अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर पनि १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि सरकार र केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकलाई ब्याजदर कम गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । तर थोरै मात्राले यो घटेको छ । 'सक्ने बैंकले केही घटाएका छन्,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले अनुसन्धान गरेर उपयुक्त विकल्प खोजी गरिरहेका छौं ।'
ब्याजदरलाई बजारले नियन्त्रण गर्ने गरी छाडिएको हुन्छ । तर बजारले स्वाभाविक काम नगरेपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडर नामक औजार प्रयोग गरेर यसमा सुधार ल्याउन खोजेको हो । 'करिडर लागू गर्ने विभिन्न मोडलमा छलफल भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'संसारभर प्रचलनमा रहेका विभिन्न विधि भएकाले यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।'
विभिन्न मुलुकमा करिडर मार्फत ब्याजदरमा अनौपचारिक नियन्त्रण भएको पाइन्छ । भारतमा करिब ४ वर्ष अघिबाट यस्तो काम थालिएको छ । अमेरिकामा समेत अन्तर बैंक ब्याजदरलाई प्रयोग गरेर अन्य ब्याजदरलाई अनौपचारिक नियन्त्रण गरिन्छ ।
'केन्द्रीय बैंकले रिपो र रिभर्स रिपोको ब्याजदर निश्चित बिन्दुभन्दा तल वा माथि जान नहुने गरी निर्धारण गर्न सक्छ,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारीले भने, 'यसले अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदरमा पनि असर पुर्‍याउँछ ।' हाल रिपो र रिभर्स रिपो दुवैको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ ।
यसका साथै बैंक नगद मौज्दात अनुपातभन्दा माथिको रकममा कम ब्याज दिने गरेर केन्द्रीय बैंकले लिने चलन पनि केही मुलुकमा चलाइएको छ । 'यस्तै व्यवस्था हुन्छ भन्ने अवस्था छैन,' स्रोतले भन्यो, 'अनुसन्धानबाट आउने उपयुक्त विकल्पको प्रयोग गरिने छ ।' यस्तो व्यवस्था गर्दा केन्द्रीय बैंकको खर्च बढ्छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम भएर ब्याजदर आकासिएपछि रिपो -केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंकलाई दिने ऋण) जारी हुन्छ । रिपो मार्फत पैसा बैंक र बैंकबाट बजारमा गएपछि ब्याजदर कम हुन्छ । अर्कोतर्फ बजारमा पैसा धेरै भएर ब्याजदर कम भएपछि राष्ट्र बैंकले आपmनो ढुकुटीमा ल्याउँछ । यो प्रक्रियालाई रिभर्स रिपो भनिन्छ ।
गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले सातामा एक पटक रिपो जारी गर्न थालेको थियो । तर यस वर्ष बजारमा तरलता रहे पनि रिभर्स रिपो जारी गरिएको छैन । 'बजारमा तरलता भए पनि ब्याजदर कम भएर लगानी बढ्न सकेको छैन,' राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने, 'त्यसैले रिभर्स रिपो जारी गर्न सकिएको छैन ।' तरलता बढी भएर ब्याजदरमा कमी आएर महँगी बढ्ने भएपछि रिभर्स रिपो जारी गरिने हो । तर अहिलेको अवस्था उल्टो छ ।

Thursday, February 23, 2012

४ वर्षपछि मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा कम

काठमाडौं, फाल्गुन १२ - विगतमा भएको उच्च मुद्रस्फीतिले उपभोक्तामा मार्कामा परिरहेका बेला यसपालि भने चार वर्षपछि पहिलो पटक मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिएको छ । यसले उपभोक्तालाई केही राहत पुग्ने छ ।
खाद्य वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण यो सम्भव देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मूल्य वृद्धि ६ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।
यसअघि २०६४ माघ अन्तिममा मूल्य वृद्धि ६ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । यस वर्ष सरकारले मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकका तथ्यांकमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई खाद्यान्नको प्रभाव कम भएको र गैरखाद्य वस्तुको बढेको देखिन्छ । यसअघि मूल्य वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान खाद्यान्नको महँगीले दिँदै आएको थियो ।
६ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचक ४ प्रतिशतले र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको सूचक ९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही समयमा यस्तो वृद्धि क्रम १७ दशमलव ६ र ६ दशमलव २ प्रतिशत थियो ।
यस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन राम्रो भएको र भण्डारमा समेत उपलब्ध रहेकाले मूल्य घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 'यस वर्ष बन्द हडताल कम भएको र खाद्यान्नको उत्पादन पनि राम्रो भएकाले यो समूहको मूल्य वृद्धि कम भएर समग्रमा असर परेको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । यसका साथै भारतमा घटेको खाद्यान्नको मूल्यले समेत नेपालमा महँगी घटाउन सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंक बताउँदै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण गैरखाद्य समूहमा यातायात सेवाको मूल्य बढेको छ । यो ६ महिनामा १७ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यो ११ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा कम भएको देखाए पनि केही स्वतन्त्र विश्लेषक भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । 'पछिल्लो समय डलरमा देखिएको अस्थिरता र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण महँगी ७ प्रतिशत भन्दा कम छ भन्ने आधार छैन,' एक अर्थशास्त्रीले भने ।
अर्कोतर्फ एकै महिनामा शोधानान्तर बचत ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमको अवस्था शोधानान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च बचतमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शोधानान्तर स्थिति ६६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।
यसको अर्थ मुलुकले खर्च गर्ने रकमभन्दा आय बढेको छ । पाँचौं महिनामा यस्तो बचत ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो ।
सेवा क्षेत्रबाट बढेको आय र रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढेपछि शोधानान्तर स्थितिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रेमिट्यान्स आउने क्रम ३७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत वर्ष यही अवधिमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । शोधानान्तर बचत बढाउन वैदेशिक लगानीले पनि सहयोग गरेको छ । ६ महिनामा ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुक भित्रिएको छ । अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि ३३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । यो ६ महिनामा ३ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ ।

काठमाडौं केन्द्रित कारोबार विस्तारित हुँदै

काठमाडौ, फाल्गुन ११ - बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राजधानी बाहिर पनि शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थापछि काठमाडौं केन्द्रित कारोबार विस्तारित हुन थालेको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा कुल कारोबारमा काठमाडौंको हिस्सा घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार निक्षेप हिस्सा २ प्रतिशत र कर्जा साढे १  प्रतिशतले घटेको छ । 

हिस्सा घट्न थाले पनि प्रभुत्व भने कायमै छ । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत निक्षेप काठमाडौंबाटै संकलन गरेका छन् । यसैगरी कर्जामा उपत्यकाको हिस्सा ६४ दशमलव ०६ प्रतिशत छ ।
४ वर्गका वित्तीय संस्थाले उक्त आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब २५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमा ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौंबाट मात्र संकलन भएको छ । ५ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौंमा मात्र भएको छ । 
'यो आश्चर्य मान्ने कुरा होइन,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने, 'अर्थतन्त्र काठमाडौं केन्दि्रत भएर यस्तो भएको हो ।' काठमाडौं बाहिर शाखा विस्तारको क्रम बढे पनि कारोबार नबढेकाले यस्तो अवस्था देखिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार २०६८ असारसम्ममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सबैभन्दा बढी ६ सय ७६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा छन् । जसमा वाणिज्य बैंकको ४ सय २३, वित्त कम्पनीको १ सय ३२, विकास बैंकको ६२ र लघु वित्त कम्पनीका २७ छन् ।
सबैभन्दा बढी शाखा रहेको दोस्रो सहरमा पोखरा परेको छ । पोखरामा १ सय ८ वटा वाणिज्य बैंकका शाखा सहित कुल ३ सय ४ शाखा सञ्चालनमा छन् । वित्तीय संस्थाको तेस्रो रोजाइ विराटनगर देखिएको छ । विराटनगरमा क देखि घ वर्गसम्मका संस्थाले २ सय ९१ शाखा सञ्चालनमा राखेका छन् ।
समीक्षा अवधिसम्ममा काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थाको एटिएम संख्या ३३ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेर ५ सय ६ पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो वृद्धि ६६ दशमलव ६७ प्रतिशतले भएको थियो ।
राजनीतिक र आर्थिक केन्द्र काठमाडौं भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहिरी कारोबार थोरै भएको लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त बताउँछन् । 'सरकारका विकास
योजना, खर्च, ध्यान पनि बढी काठमाडौं केन्दि्रत भएकाले यस्तो भएको हो,' उनले भने ।
काठमाडौंको बजार बिस्तारै खुम्चँदै गएपछि बाहिरी क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्ने उनी बताउँछन् । 'अहिले पनि बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने होइनन् तर खुम्चिएर भएको छैन,' उनले भने, 'त्यसैले अबका दिनमा मोफसलमा लगानी बढ्छ ।'
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रको लगानी तोकेको र नयाँ बजार खोज्नुपर्ने अवस्थाले अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने उनले बताए । 'राष्ट्र बैंकले पनि लगानी वृद्धि गर्न सुविधा दिँदै जानुपर्छ,' उनले भने, 'बैंकलाई बाहिर बजार खोज्न आफैं बाध्यता पर्छ ।'
२०६७/६८ को अन्त्यसम्ममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको अन्त्यमा यस्तो वृद्धि २४ दशमलव १ प्रतिशत थियो । घरजग्गा कर्जामा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेपछि समग्र कर्जा अवस्थाको वृद्धिमा पनि केही कमी देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गरेको थियो ।

Sunday, February 19, 2012

भत्ताका कारण पेट्रोलियम कर छुट अलमलमा

काठमाडौ, फाल्गुन ८ - राजस्व प्रशासनका कर्मचारीले पाइरहेको प्रोत्साहन भत्तामा असर पर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिने विषयमा सहमति दिएको छैन । भारतीय आयल निगमलाई उधारो तिर्न नसकेपछि इन्धन आयत कम भएर अभाव भएकाले कर छुटको विकल्प वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अगाडि सारेको थियो । 

राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाए अन्य मापदण्ड समेत जोडेर राजस्वका कर्मचारीले शत प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था छ । २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता पाइरहेकामा यस वर्षदेखि १ सय प्रतिशतमा झारिएको हो ।
वाणिज्य मन्त्रालयले भन्सार महसुल अथवा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा छुट माग गरिरहेको छ । 'कर्मचारीले आफ्नै भत्ता कम हुने भएकाले यो विषयलाई अघि बढ्न दिएका छैनन्,' पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिबारे हालै बसेको एक बैठकका सहभागीले भने, 'निर्णय हुन सके समस्या हुने थिएन ।'
आवश्यक रकम जुट्न नसकेर पेट्रोलियम पदार्थको पयाप्त आपूर्ति गर्न नसकेको आयल निगमले आयात गर्दा लाग्ने करमा छुट पाउने हो भने अवस्था सहज हुने देखिन्छ । तर करको दर घटाउने बित्तिकै समग्र असुलीमा असर पर्ने भएकाले कर्मचारी तयार नभएका हुन् । 'मैले त बारम्बार छुट दिएर राहत दिनुपर्ने माग गरिरहेको छु,' वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने, 'प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुग्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।'
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पहिलो ६ महिनाको उठेको राजस्व गत वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी भए पनि लक्ष्य भने छुन सकेको छैन ।
अर्थ सम्बद्ध स्रोतकै अनुसार राजस्व आय कम नहुने गरी भन्सार दर कम गर्न सकिने सम्भावना छ । 'हाल वजन अनुसार लाग्दै आएको करलाई घटाएर रुपैयाँ अनुसार लगाउने हो भने राजस्व संकलनमा पनि धेरै असर पर्दैन,' उनले भने, 'आयात र मूल्य बर्सेनि वृद्धि भइरहने भएकाले राजस्व असुलीमा असर नपर्ने हो ।'
यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाई राजस्व मात्र घटाउने हो भने चोरी निकासीको समस्या पनि हुँदैन । भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुँदा चोरी निकासी बढ्ने गर्छ । 'कर छुट दिँदैमा भारततर्फ चोरी निकासी हुँदैन,' मन्त्री भट्टले भने ।
पेट्रोलियम पदार्थ मुलुकमा राजस्व आर्जनको प्रमुख स्रोत भएकाले ठूलो मात्रामा नघटाई केही कम गर्न सकिने अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । 'माग र मूल्य बढ्दै जाने भएकाले रकमका आधारमा कर तोकेर केही कम गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'तर धेरै कम गर्दा न्याय हुँदैन ।' करिब २० प्रतिशतले उपभोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो मात्राले कर घटाएर ८० प्रतिशत जनतालाई असर पुर्‍याउन भने नहुने उनी बताउँछन् । 
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि मूल्य समायोजन सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको नेपाल बताउँछन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ,' उनी भन्छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट ८ अर्ब  मूल्य अभिवृद्धि कर, ४ अर्ब भन्सार शुल्क र अन्य गरेर झन्डै १३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । मुलुकले राजस्व आर्जन गर्ने प्रमुख १० वस्तुभित्र पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने कर्मचारीकै भरमा कर बढ्ने वा घट्ने सम्भावना नहुने बताए । 'यो नीतिगत कुरा हो,' उनले भने, 'करको निर्णय जनप्रतिनिधिले गर्ने हो कर्मचारीले होइन ।' राज्य चल्ने प्रमुख आधार कर भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्नुअघि गहन अध्ययन चाहिने उनी बताउँछन् ।
विभिन्न मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर आयात कटौती भएको अवस्थामा सरकारले राजस्वमा असर नपर्ने गरी करको दायरा घटाएका उदाहरण छन् । मुलुकभित्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा आन्दोलन हुने र वृद्धि नगर्दा आयात गर्न सक्ने अवस्था नरहँदा यस्ता निर्णय गर्ने गरिन्छ । सरकारले यसै महिना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरे पनि विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण घटाउन बाध्य भएको थियो ।
महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेपछि हाल आयल निगमलाई मासिक १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको घाटा छ । यो घाटामा डिजेल, मटितेल र एलपिजी ग्यासको योगदान छ । आयल निगमको घाटा बढ्दै गएर भारतमा बक्यौता बुझाउन नसक्दा पेट्रोलियम पदार्थ कटौती हुँदै आएको छ । जसले पेट्रोलका साथै खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको सबैभन्दा धेरै अभाव भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसकेपछि आयल निगम अन्य सरकारी स्वामित्वका संस्थानसँग ऋण मागिरहेको छ । निगम नाफामा नगएसम्म ऋण दिएका संस्थाले पनि पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना कम छ । यसले गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता सर्वसाधारणको रकम राख्ने संस्था समेत जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । ऋण लिनकै लागि निगमको प्रायः सबै सम्पत्ति धितोमा छ ।

सेयर ब्रोकर बढे, कारोबार घट्यो

काठमाडौ, फाल्गुन ७ - सेयर बजार ओरालो लागेपछि लगनीकर्ता मात्रै नभइ ब्रोकर पनि समस्यामा पर्न थालेका छन । कारोबार रकम घट्दै जादा कम्पनीको संख्या बढ्दै गएकाले समस्या थपिएको छ । पछिल्लो समय कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीको संख्या ४७ पुगेको छ । छिट्टै यो ५० पुग्नेछ ।
बजारको औसत कारोबार रकम २ करोड रुपैयाँलाई ४७ वटा कम्पनीमा दामासाही रूपमा बाँड्दा ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्छ । जसबाट आउने कमिसनले व्यवसाय धान्न सम्भव नभएको उनीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय औसत कारोबार २ करोड रुपैयाँभन्दा कम हुन थालेको छ । योसँगै सबै कम्पनीले बराबर रकमको कारोबार गर्दैनन् ।  नयाँ कम्पनीको ग्राहक संख्या कम हुने भएकाले समस्या छ । पुरानाको कर्मचारी संख्या र खर्च बढी भएकाले नाफामा असर परेको छ । 'कम्पनीको सञ्चालन खर्च औसतमा २ देखि ५ लाख रुपैयाँ हुन्छ,' स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जन पौडेलले भने, 'पछिल्लो समय घटेको कारोबारले सञ्चालन खर्च धान्ने कम्पनी धेरै कम छन् ।'
नयाँ ब्रोकरलाई चुस्त सेवाबाट ग्राहक संख्या बढाउने चुनौतीसहित कम्पनी सञ्ण्चालन गर्ने रकम जोहो गर्न समस्या परेको छ । 'धेरै कम्पनीले सञ्चालन खर्चको ९० प्रतिशतसम्म पनि कमाएका छैनन्,' पछिल्लोपटक बजार प्रवेश गरेको क्रिएटिभ सेक्युरिटिजका प्रबन्ध सञ्चालक दीपेश भट्टले भने, 'अहिले सबै कम्पनीलाई समस्या छ ।' ४/५ वर्ष अनुमतिकै प्रक्रियालाई पर्खिएर बजार प्रवेश गर्दा पनि नयाँ कम्पनी नाफामा गएका छैनन् । 'बजार राम्रो होला भनेर अन्य व्यवसाय छाडेर आउनेहरूलाई गाह्रो भएको देखिन्छ,' पौडेलले भने, 'ग्राहक संख्या राम्रै भएकालाई पनि समस्या परेको छ ।'
बजारमा २३ वटा ब्रोकर कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धा बढी हुन नसकेर ग्राहक र बजारलाई फाइदा नपुगेको विश्लेषणसहित नयाँ ब्रोकर थपिएका हुन् । तर ब्रोकर थपिने र बजार घट्ने समयसँगै भएकाले अधिकांशलाई समस्या भएको हो । 'अबका महिना बजार सुधार हुने हो भने पनि यो वर्ष कम्पनी घाटामै रहनेछ,' अर्को नयाँ कम्पनी लिन्च सेक्युरिटिजकी प्रबन्ध सञ्चालक सरिता अधिकारीले भनिन्, 'आवश्यक सञ्चालन खर्च उठ्न सकेको छैन ।' पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सञ्चालन भइरहेको उनको कम्पनीमा न्यूनतम ५ जना कर्मचारी हुनुपर्छ ।
भट्ट कमाएर कम्पनी सञ्चालन गर्न खर्च नजुटे पनि सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । 'अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेबित्तिकै सेयर बजारमा पनि असर देखिनेछ,' उनले भने, 'अहिले गरेको कामबाट आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्ने क्षमता विकास हुनेछ ।'
कारोबार रकमका आधारमा स्टक ब्रोकरले कमिसन पाउने गर्छन् । ग्राहकबाट लिइने कमिसन तीन भागमा बाँडिन्छ । कमिसनको २५ प्रतिशत स्टक एक्सचेन्जलाई, ० दशमलव ०१५ प्रतिशत धितोपत्र बोर्डलाई र बाँकी ब्रोकरका लागि छुट्याइन्छ । ब्रोकरले सोही कमिसनबाट कर्पोरेट कर र सेवा कर बुझाउनुपर्छ । एक सय रुपैयाँमा कमिसनमा सबै छुट्याएपछि ब्रोकरको हातमा करिब ४९ रुपैयाँ पर्छ ।
५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १ दशमलव ०१ प्रतिशत कमिसन पाइन्छ । ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँबाट ० दशमलव ९१५, ५ लाखदेखि १० लाखसम्म ० दशमलव ८१५ र १० लाख रुपैयाँदेखि माथिको कारोबार हँुदा ० दशमलव ७१५ प्रतिशत कमिसन छुट्याइएको हुन्छ ।
कम्पनीको संख्या थपिए पनि सबैले दिने सेवा एकै भएकाले पनि समस्या बढिरहेको छ । सबै ब्रोकर कम्पनीले सेयर खरिद बिक्रीको अर्डर लिने/दिने काम मात्र गरिरहेका छन् । 'सेवामा विविधीकरण ल्याउन आवश्यक छ,' पौडेलले भने, 'सेयर बजारको सबै सेवा ब्रोकरमार्फत हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।' केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको निक्षेप सदस्यका रूपमा कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग ब्रोकरले राखेका छन् । सदस्य बन्नका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेको व्यवस्थासहित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनले धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावलीमा रहेको प्रावधानले अधिकांश स्टक ब्रोकर कम्पनीलाई निक्षेप सदस्यका रूपमा कारोबार गर्न अयोग्य बनाएको छ । नियमावलीको परिच्छेद ५ मा नेटवर्थ कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीले मात्र निक्षेप सदस्यको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । एसोसिएसनले भने ब्रोकरलाई निक्षेप सदस्यका रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई २० लाख रुपैयाँमा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
बजार विश्लेषक नियामकले आफ्नो क्षमता बढाएर धेरै कम्पनीलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । 'नियतलाई रकमसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन,' सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले भने, 'नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाएर स्टक ब्रोकरलाई अन्य काम दिन सकिन्छ ।' धेरै नेटवर्थ भएको कम्पनीले पनि नराम्रो काम गर्न सक्ने भन्दै उनले ब्रोकरलाई पनि निक्षेप सदस्यका रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए । 'यसका साथै मार्जिन ट्रेडिङको काम पनि ब्रोकरलाई दिन आवश्यक छ,' उनले भने ।
धितोपत्र बोर्डले निक्षेप सदस्यका लागि आवेदन खुला राखेको छ । हालसम्म सिभिल क्यापिटलले मात्र यस्तो कारोबारका लागि अनुमति पाएको छ । अन्य ९ कम्पनीको आवेदनमाथि बोर्डमा छलफल
भइरहेको छ ।
 केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा हुने विद्युतीय कारोबारमा निक्षेप सदस्यले लगानीकर्ताको खाता खोल्ने काम गर्छन् । 'यस्तो कामका लागि धेरै कम्पनीलाई अनुमति दिँदा राम्रो हुन्छ,' भट्टराई भन्छन्, 'नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकजस्ता ठूला कम्पनीलाई ल्याउन सके सहज हुने थियो ।'
सीमित क्षेत्रमा मात्र उपस्थित  कम्पनीलाई अनुमति दिँदा सेवा विस्तार हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । 'सिडिएस लागू भएपछि पनि खाता खोल्नका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने वातावरण भयो भने बजारलाई फाइदा हुँदैन,' उनी भन्छन् ।
स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनले अन्य मुलुकमा रहेको प्रावधानसहित निक्षेप सदस्य बन्नका लागि आवश्यक संशोधन गर्न धितोपत्र बोर्डमा सुझाव दिएको छ । जसमा कम्पनीको नेटवर्थ घटबढ भइरहन सक्ने भएकाले चुक्ता पुँजीलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

Wednesday, February 15, 2012

कारोबार रोकिने संस्थाको संख्या ५८ पुग्यो

काठमाडौ, फाल्गुन ४ - नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृतमध्ये करिब २० प्रतिशतको कारोबार यतिखेर रोकिएको छ । विभिन्न कारणले कारोबार नभइरहेका कम्पनीको संख्या ५८  छ । एक्सचेन्जमा २ सय १८ कम्पनी सूचीकृत छन् । कारोबार रोकिएकामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । अधिकांश संस्था एक अर्कामा गाभिने (मर्जर) क्रममा रहेकाले निश्चित समयका लागि कारोबार रोकिएको हो । यससँगै खारेजी भइसकेका, प्रक्रियामा रहेका र गाभिइसकेका कम्पनीको नाम समेत सूचीबाट हटाइएको छैन । 

मर्जरको प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै कारोबार रोकिए पनि खोलिने समयबारे टुंगो छैन । अनुमति दिने निकाय राष्ट्र बैंकले मर्जरको समय नतोकेका कारण सर्वसाधारणको  सम्पत्ति रोकिएर बसेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १२ संस्थाले मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका
छन् । अर्को १२ संस्था पाउने प्रक्रियामा छन् । यसका साथै विभिन्न कारबाहीमा परेर कारोबार रोकिने संस्थाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वाषिर्क साधारणसभाबाट मर्जरमा
जानका लागि बाटो खोलेकाले अगामी दिनमा कारोबार रोकिने संस्थाको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
'मर्जरको समय धेरै लामो हुने भएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाएनन्,' नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष सीताराम थपलियाले भने, 'यस्तो समस्यामा परेका लगानीकर्ता नेप्से र सम्बन्धित कम्पनीमा दैडिने गरेको पाइन्छ ।' बजार ओरालो लागिरहेको समयमा खरिद वा बिक्री गर्न नपाइने भएकाले लगानीमा प्रोत्सहन नभएको उनले बताए ।
सूचीकृत केही कम्पनीले आफ्नो सेयर मूल्य बढाउनका लागि विभिन्न हल्ला चलाउन थालेपछि कारोबार रोक्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई झुक्याउन सजिलो हुने भएकाले रोक लगाइएको थियो ।
सेयर बजार उकालो लागिरहेको समयमा सुरु गरिएको उक्त व्यवस्था हाल भने न्यायोचित नरहेको सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । 'अहिले मर्जर वा अन्य निर्णयले बजारमा खासै असर पार्ने अवस्था छैन,' भट्टराईले भने, 'नियामकले बजार बढाउनका लागि विभिन्न घोषणा गर्दा पनि असर नहुने अवस्थामा उक्त प्रावधानको खासै महत्त्व छैन ।'
यसरी कारोबार रोकिँदा सेयरधितो कर्जा लिएकालाई पनि अन्योल पर्ने देखिन्छ । कारोबार रोकिए सेयर धितो ऋण लिएकाले एकैपटक रकम चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका संस्थाको सेयर समेत लामो समयदेखि रोकिएको छ । विभिन्न प्रावधान पुर्‍याउँदै सीमित बैंकिङ गर्ने यस्ता संस्थाको सेयरधनीले भने कारबाही फुकुवाको समय कुरिरहेका छन् । व्यवस्थापन वा सञ्चालकले संस्थागत सुशासन विरुद्ध काम गरेर कारबाही गरिए पनि मारमा भने सर्वसाधारण सेयरधनी समेत परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने कम्पनीका सञ्चालकले गरेको नराम्रो कामको प्रतिफल सेयरधनीले बजारबाट दिने गर्छन् । नराम्रो समाचार बाहिर आएपछि सेयर मूल्य घटेर कम्पनीको साख गिर्छ ।
कारोबार रोकिएर गुनासो आउन थालेपछि सेयर बजार नियमक धितोपत्र बोर्डले समाधान निकाल्नका लागि त्रिपक्षीय छलफल गर्ने भएको छ । 'राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र एक्सचेन्जले मिलेर यस सम्बन्धी केही निर्णय गर्न जरुरी देखिएको छ,' धितापत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले ६ महिनाभित्र मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । 'संस्था राम्रो बनाउनका लागि मर्जरमा जाने हो,' उनले भने, 'त्यसैले केही समय कारोबार रोकियो भनेर गुनासो गर्नु जायज हुँदैन ।' सेयर बजारलाई धेरै असर गर्ने गरी ठूला संस्थाको कारोबार नरोकिएको उनले बताए ।
थपलिया भने छोटो समयभित्रै मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । 'सेयरधनीलाई आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न आवश्यक परे विकल्पै छैन,' उनले भने, 'त्यसैले छिटो प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।'

Tuesday, February 14, 2012

गोर्खामा राष्ट्र बैंकको आकस्मिक स्थलगत छानबिन

काठमाडौ, फाल्गुन २ - गोर्खा विकास बैंकका केही कर्मचारीले सफ्टवेयरमा चलखेल गरेपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन थालेको छ । यस्तो क्रियाकलापलाई सञ्चालन जोखिममा पनि सबैभन्दा डरलाग्दो मानिन्छ । 'बैंकबाट सूचना आएपछि उप- निर्देशकको संयोजकत्वमा ४ जनाको टोली बैंक पठाएका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, 'सफ्टवेयर सम्बन्धी कुरा भएकाले प्राविधिक सहितको टोली पठाएका हौं ।' 
बैंकको सपmटवेयरमा चलखेल गरेर सर्वसाधारणको निक्षेपदेखि ऋणसम्ममा हेरफेर गर्न सकिन्छ । संकटग्रस्त घोषणा गरिएको गोर्खामा केही कर्मचारीले गरेको चलखेल कुन तहको हो भन्ने पत्ता लागिसकेको छैन । 
बैंकका कर्मचारीले सुविधा सहित आपmनै संस्थाबाट ऋण लिएका हुन्छन् । यस्तो ऋणको तथ्यांक मेटाउने वा अन्यको खातामा रहेको पैसा आफ्नोमा ल्याउनेसम्मको काम सपmटवेयर चलाएर गर्न सकिन्छ । 
'व्यवस्थापनका केही उच्च अधिकारीले आइतबार सिस्टममा चलखेल गरे भन्ने गुनासो आएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'सोमबार जानकारी लिन जाने तयारी गर्दागर्दै सिस्टम सुरु गर्न केही कर्मचारीले रोक लगाए भन्ने सूचना आयो ।' उक्त सूचनापछि केन्द्रीय बैंकको टोलीले गोर्खाको मुख्य कार्यालय गएर बैंकको प्रणाली खोलेको थियो । 
बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बैंकमा पहिले भएको अनियमिततामा केही कर्मचारीको संलग्नताबारे प्रारम्भिक प्रमाण भेटिएपछि अवरोध सुरु भएको बताए । 'बैंकमा पहिले भएका एकपछि अर्कौ कसुर भेटिँदै जाँदा यस्तो अवस्था आएको हो,' सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, 'केही कर्मचारी अनियमिततामा मुछिएको देखिन थालेपछि अवरोध सुरु गरिएको छ ।' अवरोध गर्न थालेपछि त्यस्ता कर्मचारी माथि थप शंका उब्जाएको उनले बताए । उनले केही कर्मचारीले अनुमतिबिना नै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर ऋणमा चलखेल गरिएको बताए । 'ऋणको ब्याजमा चलखेल र ऋण मिलान गरेका घटना बाहिर आउन थालेका थिए,' उनले भने । 
बैंकको सम्पूर्ण जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएकाले थप जानकारी नरहेको उनी बताउँछन् । 'व्यवस्थापनलाई सबै जिम्मा दिएका छौं,' उनले भने, 'छानबिन गरेर कारबाही पनि व्यवस्थापनले नै गर्ने छ ।'
सञ्चालकले संस्थागत सुशासन विरुद्ध काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेर गत चैतमा गोर्खालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सञ्चालक मात्र नभएर कर्मचारीको पनि यसमा मिलेमतो हुन सक्ने संकेत पछिल्लो घटनाले देखाएको छ । 
'कुन तहमा चलखेल भएको हो पत्ता लागेको छैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'छानबिन नसकिएसम्म केही भन्न सकिँदैन ।' छानबिनमा देखिएका दोषीलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 
समस्याग्रस्त घोषणा भएको बैंकले पछिल्लो समय कर्जा उठाएर सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गरिरहेको छ । केही समय अघिदेखि नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर पुनः पूर्ण कारोबार गर्ने तयारीमा व्यवस्थापन लागेको छ । यसका लागि तीन समूहसँग कुराकानी भइरहेको थियो । 
बैंकले लगानी गरेको धेरै रकम उठाउन सके पनि केही पूर्व सञ्चालकको दबाबमा दिइएको ऋण उठ्न सकेको छैन । पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डिबी बम्जनको निर्देशनमा दिइएको कर्जाको धितो ज्यादै कमसल रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा देखिएको छ । बम्जनको निर्देशनमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको छ । 
समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि गोर्खाले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरिसकेको छ । २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा तिर्न बाँकी छ ।

Friday, February 10, 2012

मिल्दैन मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण

काठमाडौ, माघ २८ - बजारमा हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण होस् भन्ने अपेक्षाले सर्वसाधारण सरकारको मुख ताक्छन् । सरकार आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकतर्फ सोझिन्छ । मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक पनि हरेक वर्ष मौदि्रक नीति सार्वजनिक गरी विभिन्न उपाय पनि अवलम्बन गर्छ । तर केन्द्रीय बैंकले मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको एक दशकमा मूल्य वृद्धि प्रक्षेपणभन्दा बढी रहँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा केन्द्रीय बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर वास्तवमा ८ प्रतिशतले मूल्य बढ्यो । २०६५/६६ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत थियो तर बजार भाउ १३ प्रतिशतले आकासियो । राष्ट्र बैंकले २०५८ देखि हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमै मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको हो । यति मात्रै होइन सरकारी अनुमान नमिल्नुमा गैरआर्थिक कारण प्रमुख छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रवाहको आधारमा मूल्यलाई नियन्त्रण गर्छ । तर बन्द हडताल, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, कालोबजारी लगायत कारण गैरआर्थिक कारणबाट बढ्ने महँगीमा उसको कुनै नियन्त्रण हुँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले ७ प्रतिशत अपेक्षा गरेको थियो । शुक्रबार यसको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिसँगै डलर पनि आकासिएकाले यसपटक पनि भनेजस्तै कम दरले बजार बढ्ने अपेक्षा कम छ ।
यस वर्ष मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुनमा डलरको अधिमूल्यन -भाउ बढ्नु), पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगायतले सहयोग गर्ने देखिन्छ । तर गभर्नर युवराज खतिवडा भने प्रक्षेपण गरे अनुसारकै मूल्य वृद्धिको सम्भावना बढी रहेको बताउँछन् ।  'सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भए पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धिमा बस्नु पर्दैन भन्ने देखिएको छ,' मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले भने । मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतमै सीमित राख्न घटिरहेको थोक मूल्यसूचीले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
सरकारको पुँजीगत खर्चमा ठूलो वृद्धि हुन नसकेकाले पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । आजै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकबारे जारी विज्ञप्तिमा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च भएको छ । यो विनियोजित पुँजीगत खर्चको १३ प्रतिशत मात्रै हो ।
पुँजीगत खर्च कम हुँदा बजारमा प्रवाह हुने नगद रकम भएर मूल्य वृद्धि हुन पाउँदैन । 'त्यो रकम ढुकुटीबाट बाहिर आएपछि कसिलो नीति लिइने छ,' खतिवडाले भने । सँगै सरकारको बजेट र मौदि्रक नीतिलाई 'फाइन ट्युनिङ' गर्दै लैजाने उनले बताए ।
सरकारी दाबी जे भए पनि महँगी दोहोरो अंकमा पुग्ने अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । 'डलरबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ, कृषिजन्य वस्तुकै आयात उच्च छ, खाद्यान्न समेत आयात हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले दोहोरो अंकको मूल्य वृद्धि हुँदैन भन्दा विश्वास गर्न सकिँदैन ।'
ब्याजदरमा विशेष ध्यान
मौदि्रक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा विशेष ध्यान दिएको छ । कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदरमा रहेको फरक (स्प्रेड दर) उच्च रहेकाले 'अनुगमन गर्दै ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्ने' मौदि्रक नीतिमा उल्लेख छ । गत वर्ष तरलता अभावको समयमा बढेको ब्याजदर स्थिति सहज भए पनि घट्न सकेको छैन । विशेष गरी कर्जाको ब्याजदर कम नभएका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन ।
साथै मौदि्रक नीतिको सञ्चालन प्रक्रियालाई ब्याजदर कोरिडरतर्फ अभिमुख गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 'ट्रेजरी बिल्स, अन्तर बैंक कारोबार लगायतको ब्याजदर धेरै अस्थिर छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'यसले बजारको ब्याजदरलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने हो ।' भारतमा ट्रेजरी बिल्स बट्टादर र अन्तर बैंक ब्याजदर उच्च भएकाले पुँजी पलायनको खतरा रहेको उनले बताए ।
'ब्याजदर कोरिडरतर्फ अभिमुख गरिने भनेको भारतमा अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अनुसार मुद्रा बजारमा कदम चाल्ने भनिएको हो,' उनले भने ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै गएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको मध्यमा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको ३३ प्रतिशत तरलता रहेको गभर्नर खतिवडाले बताए । 'वाणिज्य बैंकमा ३८, विकास बैंकमा ३४ र वित्त कम्पनीमा २८ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ,' उनले भने । तथ्यांकले सर्वसाधारण बैंक तथा वित्तीय संस्था छानेर निक्षेप राख्न थालेको देखिने उनले बताए । 'संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता लगायत आधारमा ग्राहकले छान्न थालेका छन्,' उनले भने, 'यो सबै वर्गका संस्थामा देखिएको छ ।'
महँगोमा निक्षेप लिएकाले तत्कालै ब्याजदर कम हुन नसकेकाले लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ । निक्षेपको ब्याजदर परिमार्जन हुँदै जाँदा कर्जामा आफैं घट्दै जाने बैंकरले बताउँदै आएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको लगानीमा विशेष ध्यान दिने गभर्नरले बताए । 'मुलुकको दिगो र आर्थिक आर्थिक वृद्धिको आधार ऊर्जा र कृषिमा हुने लगानी हो,' खतिवडाले भने, 'जुन अहिले ४ प्रतिशत पनि छैन ।'
राष्ट्र बैंकले दुवै क्षेत्रमा ०७१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसका साथै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।
घरजग्गा क्षेत्रमा भएको उद्यमी र बैंकको लगानी जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल जारी राखेको खतिवडाले बताए । 'स्वाभाविक रूपमा जग्गामा भएको सट्टेबाजीलाई भने प्रोत्साहन हुने छैन,' उनले भने, 'पछिल्लो समय मूल्यमा केही सुधार भएको देखिन्छ ।'
लघुवित्तलाई पनि मर्जर
गभर्नर खतिवडाले निश्चित स्थानमा ठूलो उपस्तिथि भएका लघुवित्त संस्थालाई पनि मर्जरमा जान सुझाव दिने बताए । यसका साथै इजाजत दिँदा सेवा नपुगेका स्थानमा आउनेलाई प्राथमिकता दिने
उनले बताए । 'हालसम्म ६ जोडी बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जरको अनुमति पाइसकेको र ६ जोडी क्रममा
रहेको छन्,' खतिवडाले भने, 'समान प्रकृतिका प्रवर्द्धक रहेको संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।'

Thursday, February 9, 2012

एनआइसीले विदेशी साझेदार ल्याउने

काठमाडौ, माघ २६ - नेपाल इन्डस्टि्रयल एन्ड कमर्सियल (एनआइसी) बैंकले विदेशी साझेदार ल्याउने भएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको तयारी गरिरहेका बेला एनआइसीले विदेशीसँग साझेदारीमा बैंक चलाउने योजना बनाएको हो । 'तीन वटा संस्थासँग साझेदारीबारे कुराकानी भइरहेको छ,' बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'यो प्रारम्भिक चरणमै छ । एक भारतीय र दुई तेस्रो मुलुकका बैंकसँग साझेदारीबारे कुराकानी थालिएको छ । प्रारम्भिक चरणमै भएकाले नाम भने खुलाउन मिल्दैन ।' 

सुविधा वृद्धि र फराकिलो क्षेत्रका लागि साझेदारीको प्रक्रियामा गएको बैंकले जनाएको छ । 'हामी प्रविधि हस्तान्तरण, ठूलो पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचबाट फाइदा होस् भन्ने सोच हो,' बैंकको व्यवस्थापनका एक अधिकारीले भनेे, 'त्यसैले यो देखाउनका लागि मात्र गरिने होइन ।'
बैंकको १४ औं साधारणसभाले 'अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था खोजी गरी एक आपसमा गाभ्ने वा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार लिने सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने' विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
नेपाली बजारले विदेशी साझेदारलाई आकषिर्त गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । 'साझेदारीमा आउँदा स्थापना गर्दा लाग्ने खर्च, समय र धेरै कुराको बचत हुन्छ,' बैंक स्रोतले भन्योे, 'त्यसैले विदेशी आएर लगानी गर्ने ठूलो सम्भावना नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा छ ।' विदेशी साझेदार आउँदा र स्थानीय बैंकसँग मर्ज गर्दा धेरै फरक पर्ने उनी  बताउँछन् । 'मर्जरमा कर्मचारीको कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'तलबदेखि स्थानसम्ममा ध्यान दिनुपर्छ ।'
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले एनआइसी बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर अर्को एक वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जान सुझाव दिएको थियो । दुवै बैंकमा सञ्चालकको सम्बन्ध रहेकाले यस्तो सुझाव दिइएको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो । 'त्यही समयमा बैंकले साझेदार ल्याउने कुरा राखेको थियो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त विकल्पमा जान सुझाव दिएको हो ।'
विदेशी बैंकलेे दुई प्रकारबाट साझेदारी गर्न सक्छन् । पहिलो विकल्पमा पँुजी वृद्धि गर्न लगानी गरेर प्रवेश गर्न सकिन्छ । दोस्रोमा हालकै प्रवर्द्धक सेयर खरिद गरेर साझेदार बन्न सकिन्छ । प्रावधान अनुसार नेपाली बैंकसँग साझेदार हुनका लागि अर्को मुलुकको केन्द्रीय बैंक मातहतका संस्थाले मात्र अनुमति पाउँछन् । जस अनुसार न्यूनतम २० देखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
२०५५ साल साउनमा विराटनगरबाट कारोबार सुरु गरेको एनआइसी बैंकमा ५१ प्रतिशत प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत लगानी छ । ३४ हजारभन्दा बढी सेयरधनी रहेको बैंकका ३४ शाखा छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी सन् १९८४ बाट भित्रिन थालेको हो । पहिलो संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको बैंक नबिल हो । हाल यससँगै एभरेस्ट, एसबिआई, हिमालयन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, बंगलादेश बैंकमा विदेशी लगानी छ ।

Wednesday, February 8, 2012

बैंकको दबाबले जग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो

काठमाडौ, माघ २५ - बिक्री गर्न चाप परेपछि उपत्यकाभित्र घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर 'व्यापार' का लागि 'होल्ड' गरिएका घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेको हो । बैंकमा ब्याज बुझाउन सक्ने क्षमता नभएपछि सस्तोमा बिक्री गर्न बैंकले दबाब दिइरहेका छन् । यही दबाबका कारण पछिल्लो महिनामा मूल्य घटेरै बिक्री हुन थालेको बैंक तथा वित्तीय संस्था बताउँछन् । सबैभन्दा धेरै चाप प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गर्नेलाई परेको छ ।
'लिलामीमा लैजानभन्दा व्यवसायीलाई नै मूल्य घटाएर बिक्री गर्न बैंकहरूले सुझाव दिइरहेका छन्,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने, 'कम मूल्यमा कारोबार हुन थालेको छ ।' अन्य कुनै तरिकाबाट बिक्री गर्न नसके मात्र बैंकले लिलामीमा लैजाने गरेको उनी बताउँछन् । 'लिलामीको सूचना अन्य विकल्पबाट काम नभएपछि आउने गर्छ,' उनले भने ।
ब्याज तिर्न नसकेपछि तीन महिनामा बैंकले पहिलो पटक ग्राहकलाई मौखिक जानकारी दिने गर्छन् । मौखिक जानकारीबाट पनि ब्याज नउठे बैंकले पत्र लेख्ने गर्छन् । पत्र पठाएको एक वा दुई महिनासम्म पनि काम नभएपछि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्ने गरिन्छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि मात्र लिलामीको काम सुरु गरिन्छ ।
एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख लगानी अधिकृत पनि लिलामीबाट कम मूल्य आउने भएकाले व्यवसायीलाई समेत फाइदा होस् भनेर कम मूल्यमा बिक्री गर्न दबाब दिने गरेको बताउँछन् । 'धेरै नाफा कमाउन जग्गा होल्ड गरेर राख्नेलाई ब्याज तिर्न नसकेपछि दबाब दिने गरिएको छ,' उनले भने, 'यो प्रक्रियाबाट अधिकांश कारोबार भइरहेको छ ।'
घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको अर्को एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि व्यवसायीलाई कम मूल्यमै जग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिने गरेको बताए । 'आकर्षक स्थानमा रहेका महँगा जग्गा बिक्री गर्न धेरै दबाब दिने गरिएको छ,' उनले भने, 'यस्ता स्थानमा अझै पनि जग्गाको माग भएको केही कम मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ ।' किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक बिएन घर्ती पनि यस्ता व्यवसायीलाई लामो समयसम्म ब्याज तिर्नभन्दा जग्गा बिक्री गर्न सुझाव दिने गरेको बताउँछन् ।
पछिल्लो पटक घरजग्गा कारोबारमा लागेर जग्गा होल्ड गर्ने सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जनआन्दोलन पछि काठमाडौंमा सुरु भएको जग्गाको कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहज ऋणले मूल्य आकासिएको थियो । पछिल्लो एक वर्षबाट भने कारोबार प्रायः ठप्प छ । 'सुरुबाटै कारोबार गर्नेलाई ठूलो घाटा भएको छैन,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने, 'पछिल्लो समय नाफा देखेर लगानी गर्नेलाई भने अहिले समस्या भएको छ ।'
जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ पछिल्लो समय 'मार्केट करेक्सन' हुँदै गएको बताउँछन् । 'खरिद गर्ने मान्छे छैनन्,' उनले भने, 'तर पछिल्लो समय सरकारले दिएको केही राहतका कारण सहज भएको छ ।' जग्गाको मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र दिइँदै आएको ऋण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'व्यवसायीका अधिकांश माग पूरा भइसकेका छन्,' उनले भने, 'बजारमा बिस्तारै सुधार देखिन थाल्छ ।'
यससँगै घरजग्गा व्यवसायीले विभिन्न छुट र उपहार राखेर उत्पादन बिक्री गर्न थालेका छन् । कारोबार नै ठप्प भएकाले यस्तो सुविधा दिएर बिक्री गर्न थालिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा १ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लगानीमा सीमा तोकेपछि घटेको कारोबारका कारण ग्राहकमा मूल्य कम हुने आशा जागेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले समेत काठमाडौं र पोखरामा घरजग्गाको मूल्य अवास्तविक वृद्धि भएकाले घट्ने आधार रहेको देखाएको थियो ।

मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धि अनुमान अनुसारै

काठमाडौ, माघ २४ - मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत हुने र आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले उक्त प्रक्षेपण बैंकको सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिमा लगेर निर्णय पारित गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समिक्षा गर्ने छ । व्यवस्थापन समितिमा गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र एक समिति सचिव हुने गर्छन् । आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रमुखलाई पनि यसमा निम्त्याइने गर्छ ।
खाद्यान्नको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण कारण मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको हो । विशेषगरी भारतमा खाद्यान्नको मूल्यमा आएको गिरावटले नेपालमा पनि महँगी कम गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भारतमा धेरै खाद्यान्न उत्पादन हुने मौसममा मूल्य कम भएकाले पुनः बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले खाद्यान्नको मूल्यमा भएको गिरावट क्षणिक रहेको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र अभावले पनि महँगीलाई चाप दिइरहेको छ । स्वतन्त्र विश्लेषक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि भन्दा बढी महँगी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्रक्षेपण गरिएको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कृषि क्षेत्रको सहयोगबाट सम्भव हुने देखिन्छ । मौसम अनुकूलताका कारण यस वर्ष खाद्यान्नको वृद्धिदर अपेक्षा गरे अनुरूप भइरहेको छ । गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि दरमा भने सुधार हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौदि्रक नीति मार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि विभिन्न लक्ष्य सार्वजनिक गर्छ । आर्थिक वर्षको आधा समय बितेपछि यसको समीक्षा गरिन्छ । समीक्षामा लक्ष्य अनुसारको कार्यप्रगति र आगामी दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । मौदि्रक नीतिको मुख्य लक्ष्य बजारमा स्थिर मूल्य र बेरोजगारी दर कम गर्नु हुन्छ ।

Tuesday, February 7, 2012

वित्तीय संस्थामा साढे ९ खर्ब

काठमाडौ, माघ २४ - दुई वर्षदेखि रकम अभाव झेलिरहेको वित्तीय क्षेत्रलाई पछिल्लो त्रैमासिकमा ठूलो राहत मिलेको छ । यस अवधिमा बैंकमा जम्मा हुन आउने रकम निक्षेप १८ प्रतिशतले बढ्यो । खर्च गर्न योग्य रकम (तरलता) अभावका कारण संकुचित कर्जा प्रवाह पनि यस अवधिमा ७ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धिसँगै निक्षेप ९ खर्ब ५० अर्ब र कर्जा ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
'समयमै बजेट आएको, राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिको सकारात्मक असर परेकाले वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढेको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, 'यससँगै निक्षेपको पनि सुरक्षण भएकाले पछिल्लो समय निक्षेप र कर्जा दुवैमा सुधार देखिँदै आएको छ ।' यससँगै रेमिट्यान्स वृद्धिले पनि रकम बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार क ख र ग तीनै वर्गका संस्थामा निक्षेप बढेको छ । सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकमा रकम थपिएको छ । 'सबै वर्गका संस्थामा निक्षेप वृद्धि भएको छ,' ज्ञवालीले भने । निक्षेप सुरक्षण गरेपछि २ लाख रुपैयाँसम्मको सर्वसाधारणको रकम सुरक्षित हुने भएकाले सर्वसाधारणको विश्वास बढेको उनको दाबी छ ।
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगमका अनुसार साना निक्षेपकर्ताको करिब ८० प्रतिशत रकमको सुरक्षाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौता गरिसकेका छन् । जसअनुसार ६९ लाख खाताको १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षित भएको छ । सबैभन्दा बढी ३१ वटा वाणिज्य बैंकमा ५२ लाख ११ हजार निक्षेपकर्ताको सुरक्षण भएको छ । धेरै खाताको निक्षेप सुरक्षण गराएकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक पर्छन् । वाणिज्य बैंकहरूले कुल १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । ८५ वटा विकास बैंकले १६ हजार निक्षेपकर्ताको २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सुरक्षण गराएका छन् । निक्षेप सुरक्षण सम्झौता गरेका ७३ वटा फाइनान्स कम्पनीले ५ लाख ५२ हजार निक्षेपकर्ताको ३१ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण गराएका हुन् ।
तर कर्जामा भएको वृद्धि भने सन्तोषजनक नरहेको एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले बताए । 'आकर्षक परियोजना आउन नसकेकाले कर्जा वृद्धि अपेक्षाकृत छैन,' उनले भने । लगानीका लागि आत्मविश्वास बढ्न नसकेको बुझाई कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल राज भट्टराईको छ ।
'कर्जा लगानी राम्ररी बढ्न सकेको छैन' उनले भने, 'लगानीको आत्मविश्वास नबढ्नु र ठूला परियोजना नआएकाले यस्तो भएको हो ।' तर लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी -तरलता) रहिरहँदा कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता बैंकलाई हुन्छ । 'पछिल्लो तीन महिनामा तरलता कायम रहेकाले यो घटिहाल्छ भन्ने डर कम हुँदै गएको छ,' उनले भने, 'त्यसैले अबका दिनमा लगानी पनि बढ्ने देखिन्छ ।' वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धिसँगै कर्जा बढाउन दबाब पर्छ ।
मुलुकमा औद्योगिक विस्तार न्यून रहेकाले धेरैजसो बैंकले व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन् । व्यापारमा गरिने लगानी छोटो समयका लागि र धेरै नाफा हुने भएकाले बैंक यसमा आकषिर्त भएका हुन् । भट्टराई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी दिनमा औद्योगिक र व्यापारमा लगानी बढाउने सम्भावना धेरै रहेको बताउँछन् । 'घरजग्गा र मार्जिन लेन्डिङमा अझै केही समय वृद्धि हुने सम्भावना कम छ,' उनले भने । घरजग्गाको कारोबार न्यून भएको र सेयर बजारमा पनि ठूलो सुधार नभएकाले लगानी बढ्न नसकेको हो ।

Monday, February 6, 2012

गोर्खा खरिद गर्न तीन कम्पनी इच्छुक

काठमाडौ, माघ २२ - समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको गोर्खा विकास बैंकमा तीन लगानीकर्ता प्रवर्द्धकका रूपमा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिएका छन् । बैंक स्रोतका अनुसार एक विदेशी संस्था सहित दुई नेपाली लगानीकर्तासँग यस विषयमा छलफल थालिएको छ । 'तीन पक्षसँग कुराकानी भइरहेको हो,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने, 'यो प्रारम्भिक चरणमै छ ।'
पहिलो चरणमा भएको छलफलमा एक बंगलादेशी वित्तीय संस्था, स्थानीय स्तरको विकास बैंक र लगानीकर्ता समूह छन् । बैंकले ऋण असुलीमा ध्यान दिइरहेको र सबै प्रवर्द्धक सँग कुराकानी नभएकाले यसबारे अन्तिम निर्णयमा पुगी नसकेको भट्टराईले बताए । तर ती लगानीकर्ताको परिचय भने उनले खुलाएनन । 'तिनै कम्पनीसंग छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, 'प्रारम्भिक चरणमै भएकोले नाम अहिले नै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।'
स्थानिय स्तरको विकास बैंकले गोर्खामा लगानी गरेर राष्ट्रिय स्तरको हुन इच्छा देखाएको छ । लगानी गर्न तयार अर्को समूहले भने गोर्खामा आफ्नो ५० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 'सबै संस्थापक सेयरधनी सँग सजिलै कुराकानी हुन नसक्ने भएकाले यसबारे केहि निर्णय भैसकेको छैन' उनले भने, 'यसै हुन्छ भन्न अझ केहि समय लाग्ने देखिन्छ ।' बैंकमा सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत, संस्थागत प्रवर्द्धकको १३ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रवर्द्धकको ५७ प्रतिशत लगानी छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकमा आवस्यक लगानी गर्न सक्ने समूह आए कारवाही फुकुवा गर्न सक्ने अवस्था छ । 'बैंक सुधार हुदै आएको छ' केन्दि्रय बैंक स्रोतले भन्यो, 'आवस्यक पुजी लगानी गर्न सक्ने समूह आए कारवाही फुकुवा गर्न सकिन्छ ।'
अर्कोतर्फ बैंकले अब्दुल कवाडीको नाममा गएको ऋण सकार्न धितोमा राखिएको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको छ । केहि दिनमै यसको लिलामीबारे सूचना सार्वजनिक हुनेछ । यो धितोबाट १९ करोड रुपैयाँको हाराहारी उठ्ने अनुमान बैंकको छ । कृषि पि्रमुराले संचालनमा ल्याउन लागेको जेसिबि फाइनान्नसियल टावर पनि हङकङबाट कारोबार गर्ने एक संस्थाले खरिद गरिसकेको छ । १ करोड अमेरिकी डलरमा उक्त टावर विक्री गर्ने सम्झौता अनुसार पहिलो किस्तामा १ लाख डलर आइसकेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार सेन्टि्रयो ग्लोबल इन्करपोरेटेडले उक्त टावर खरिद गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चैत २५ गतेसम्म विक्री गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । कमलादीमा ५ रोपनी जग्गा क्षेत्रफल सहित टावर निर्माण गरिएको छ । 
यी दुई ऋण उठिसकेपछि तरलताको समस्या नहुने बैंकले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नया कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको र केहि पुरानाले छाडे पछि ऋण असुलीमा समेत समस्या परेको भट्टराई बताउछन् ।
समस्याग्रस्त भैसकेपछि बैंकले करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गरिसकेको छ । २ अर्ब ७१ करोडको हाराहारीमा तिर्न बाकी छ । संस्थाले ३ अर्ब ७० करोडको हाराहारीमा ऋण लगानी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकबाट पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डिबि बम्जनको निर्देशनमा गएको ६० करोड भन्दा बढी ऋण उठ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । '६० देखि ८० करोड रुपैयाको ऋणमा धितो ज्यादै कमसल राखिएको छ' स्रोतले भन्यो,'बदनियतपूर्ण प्रवाह भएको उक्त ऋण उठ्न समस्या देखिन्छ ।' यसरी दिइएको ऋणमा धितो राखिएको जग्गा अधिकासं खोला किनारका बगर रहेको स्रोत बताउछ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुसासन कायम नगरी ठुलो मात्रामा प्रवर्द्धकले ऋण प्रवाह गरेको भन्दै गोर्खालाई गत चैतमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बैंकले ऋण असुली गर्दै सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्दै आएको छ ।

Saturday, February 4, 2012

ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्स गाभिने

काठमाडौं, माघ २२ - ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्सियल इन्सिटिच्युसनले गाभिन (मर्जर) का लागि सौद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । सहमतिमा दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका थिए । गाभिएपछि बन्ने संस्थाको नाम ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड रहने गरी सम्झौता भएको छ । 
'आइएमई र ग्लोबल गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैंक नाम रहने गरी सम्झौता गरिएको छ,' ग्लोबल बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कान्तिपुरसित भने । नेटवर्थको आधारमा एक बराबर एक सेयर स्वामित्व रहने गरी मर्जरको तयारी गरिएको छ । 'एक बराबर एक अनुपातमा मर्ज गर्ने तयारी भएको हो,' आइएमईका एक उच्च अधिकारीले भने ।
गाभिएपछि २०७० सालमा चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने गरी अनुमति लिएको ग्लोबलको प्रावधान पूरा गर्न सजिलो हुने भएको छ । यसपछि संस्थाको चुक्ता पुँजी मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । यसमा सञ्चिति जोड्दा २ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यका अनुसार असारसम्ममा सबै प्रक्रिया पूरा हुनेछ ।
आइएमई फाइनान्सको प्रमुख संस्थापक सेयरधनीमा इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस -आइएमई) प्रालि छ । गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार चन्द्र ढकाल प्रतिनिधि रहेको आइएमई प्रालिको फाइनान्समा ५ लाख ४० हजार कित्ता सेयर छ । सोही संख्यामा योगेश्वर शर्मा ढकाल प्रतिनिधि रहेको वल्र्डवाइड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको पनि सेयर स्वामित्व छ । बैंकमा पनि आइएमई प्रालिको १० दशमलव ५१ प्रतिशत र वल्र्डवाइड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ९ दशमलव २९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
अब यी दुई संस्थाले औपचारिक मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट मर्जरका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ । दुवै संस्थाको वाषिर्क साधारणसभाबाट उपयुक्त संस्थासँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले एकै प्रवर्द्धक रहेका संस्थाहरूलाई बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने संकेत दिएपछि करिब डेढ महिनाअघिबाट दुई संस्था गृहकार्यमा जुटेका थिए । सिधै निर्देशन जारी नगरिए पनि पछिल्लो समयमा यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि बोलाएर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू मर्जरमा जान सुझाव दिइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार वाणिज्य बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनीसम्मका प्रवर्द्धकलाई आफैं मर्जरमा जाने सुझाव दिइँदै आएको छ ।
फाइनान्सको कर्पोरेट कार्यालयसहित २४ शाखा र ४ एक्सटेन्सन काउन्टर छन् । बैंकका ३२ शाखा छन् ।
गाभिएपछि संस्थाको शाखा संख्या ६० पुग्नेछ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार ग्लोबल बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको करिब १६ करोड रुपैयाँ सञ्चिति छ । उक्त अवधिमा बैंकले ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
निस्क्रिय कर्जा २ दशमलव ७६ प्रतिशत छ । विवरणअनुसार बैंकले १६ अर्ब ३२ करोड निक्षेप संकलन र १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
आइएमईको चुक्ता पुँजी करिब ४२.३५ करोड रुपैयाँ छ । असोज मसान्तमा १ करोड ५३ लाख रुपैया नाफा कमाएको फाइनान्समा २ दशमलव २३ प्रतिशत निस्त्रिmय कर्जा छ । फाइनान्समा ४ अर्ब ५३ करोड निक्षेप र ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानी छ ।
प्रवर्द्धक एकै परिवारका वा नाता पर्ने भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान अन्यभन्दा बढी प्रोत्साहन दिने गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 'अन्य केही बैंकलाई पनि हामीले मर्जरमा जान सुझाव दिइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा एकै पारिवारिक सम्बन्ध भएका प्रवर्द्धकको संख्या बढी छ । 'ठूलो हिस्सा नरहे पनि सम्बन्ध स्थापित भएका धेरै प्रवर्द्धक छन्,' स्रोतले भन्यो ।

Friday, February 3, 2012

एसियनले बाँडिसकेको लाभांश फिर्ता गराउने तयारी

काठमाडौं , माघ २० - नियामक निकायले विगतमा दिएको निर्देशन उल्लघंन गर्दै एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले नगद लाभांश वितरण गरेपछि आक्रोशित बनेको बिमा समितिले फिर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
निर्देशन उल्लंघन गरेका भन्दै कारोबार रोक्का गरेको समितिले थप 'कडा कारबाही' स्वरूप वितरण गरिसकेको लाभांश पनि फिर्ता गराउने तयारी गरेको हो । 'कम्पनीले नगद लाभांश फिर्ता गर्नुपर्छ,' बिमा समितिमा गठित छानबिन समितिका संयोजक विनोद आर्यालले भने ।
कम्पनीले सेयरधनीका लागि १० करोड १३ लाख रुपैयाँ नगद लाभांशका लागि छुट्याएको छ । त्यसमध्ये ४ करोड ५३ लाखको हाराहारीमा वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीले लाभांश दिन थालेको निकै पछि -माघ १५) मा रोक लगाएको हो । 
लाभांश पाइसकेका कतिपय सेयरधनीले नेप्सेमा किनबेच गरिसकेका छन् । कम्पनीको सेयर कारोबार बिहीबारसम्मै जारी थियो । बिहीबार मात्र २ सय ५० कित्ता सेयर कारोबार भयो । यस्तो अवस्थमा लाभांश फिर्ता गराउन कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिन्छ । 'लाभांश लिएका व्यक्तिले सेयर बिक्री गरेका रहेछन् भने कहाँ खोज्न जाने,' एक सेयर दलालले भने ।
कम्पनीले लाभांश फिर्ता गराउने विषयमा केही कार्ययोजना बनाएको छैन । समितिसँग विवाद बढेपछि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक रमेशकुमार भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका छन् । तर उनले सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयमा आफ्नो सहमति रहेको जानकारी दिए । 'सञ्चालक समितिले गरेको सम्पूर्ण निर्णयमा मेरो सहमति छ,' उनले भने, 'कम्पनीमा राजीनामा दिइसकेकाले पुनः र्फकने छैन ।'
लाभांशदेखि कारबाहीसम्म
एसियन लाइफले ३० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने गरी आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को वित्तीय विवरण ०६७ मंसिर ७ गते बिमा समिति पठाएको थियो । त्यसको एक महिनापछि समितिबाट २ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहित ३ कर्मचारी कम्पनीमा आएर वित्तीय विवरण र अन्य कागजात अध्ययन गरेका
थिए । समितिको स्थलगत निरीक्षण पछि कम्पनीले पुस २६ गते लाभांश संशोधन गरेर २८ दशमलव १५ प्रतिशत बाँड्ने गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । त्यसको करिब ५ महिना पछि समितिले वित्तीय विवरण ससर्त स्वीकृत गरेको छ । यसमा 'यस समितिको स्वीकृति प्राप्त नगरेसम्म कर्मचारी बोनस र नगद लाभांश वितरण नगर्नु हुन तथा लाभांशको सन्दर्भमा बिमांकको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा समितिबाट दिइने निर्देशन बमोजिम गर्नु हुन' निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले वित्तीय विवरण स्विकृत गर्दा कर्मचारीलाई बोनस र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने सर्त राखेको थियो । तर एसियनले ०६८ असार १७ गते तेस्रो साधारण सभा गरेर ससर्त स्विकृत भएको वित्तीय विवरण अनुसार २८ दशमलव १५ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ ।
साधारणसभाले लाभांश पारित गरेको सूचना पाएपछि समितिले भदौ ७ गते कम्पनीको बिमालेख बिक्रीमा रोक लगायो । कम्पनीले निर्देशन अनुसार लाभांश वितरण नगरेको प्रस्टीकरण दिएपछि बिमालेखको कारोबार फुकुवा गरिएको थियो ।
साधारणसभाले पारित गरिसकेको लाभांश नबाँडेपछि एसियनका एक सेयरधनीले कम्पनी रजिस्ट्रारमा उजुरी हाले । यसपछि एसियनमाथि लाभांश बाँड्न दबाब परेको थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारले साउन ४ गते साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पत्र काटेका थिए । पुनः माघ ४ गते साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश किन वितरण नगरेको भनी तीनदिने स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
यता समितिले भने असोजमा जीवन बिमा कम्पनीका प्रतिनिधि बोलाई २०७० सालसम्म चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । जवाफमा एसियनले दुईपटक चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन आफ्नो कार्ययोजना समितिलाई पठाएको छ । यसमा २ बारबर १ को दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना उल्लेख छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारले स्पष्टीकरण लिएपछि एसियनले बिमा समितिलाई पत्र लेखेर लाभांशलाई वितरण गर्ने वा अर्को आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा मिसाउने भनी जिज्ञासा राखेको थियो । उत्तरमा समितिले स्पष्ट निर्देशन नदिएको देखिन्छ । समितिले वितरण नगर्नु वा बोनस सेयर दिनु वा जगेडामा राख्नु भनेर निर्देशन नदिई 'प्रतिबद्धता, वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, बीमांक मूल्याकंन सम्बन्धी निर्देशन/स्वीकृत गराउँदाको निर्देशन, समितिका अन्य निर्देशन, नेपाल लेखामानले निर्दिष्ट गरेका आधार लगायत यससँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा अभ्यास अनुसार गर्नु' भनेर पुस २६ गते पत्र पठाएको थियो ।
त्यसपछि एसियनले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारलाई समितिको पत्रबाट रायसुझाव मागेको थियो । सल्लाहकारले समितिले लाभांशमा वितरणमा रोक नलगाएको र कम्पनी ऐन अनुसार वितरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको राय दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पनि लेखामान सिद्धान्त र प्रचलित कानुन अनुसार समितिले वितरणमा रोक नलगाएकाले लाभांश बाँड्न बाधा नपर्ने सल्लाह दिएका थिए ।
यसैबीच अख्तियारले पनि लाभांश बाँड्न निर्देशन दियो । त्यसपछि कम्पनीले माघ १० गते वितरण गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।  लाभांश बाँडेको थाहा पाएपछि समितिले धितोपत्र बोर्डलाई सूचना पठाएर वितरणमा रोक लगाएको थियो । कम्पनीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन माग गरी सम्पूर्ण कारोबारमा रोक लगाइएको हो ।
०६४ साल चैतबाट सञ्चालनमा आएको कम्पनीमा सक्रिय अभिकर्ता र कर्मचारी गरी १५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । २० शाखा रहेको कम्पनीको शाखा सम्पर्क कार्यालय ६८ जिल्लामा छ । २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पि्रमियम संकलन गरेको कम्पनीमा २ लाख ४० हजारको हाराहारीमा बिमालेख ग्राहक छन् ।
पछिल्लो पटक खुलेका कम्पनीमध्ये विभिन्न सूचकका आधारमा एसियनको अवस्था राम्रै देखिएको छ । 'एसियनको मुद्दामा समितिले पूर्वाग्रहपूर्ण कारबाही गरेको स्पष्ट देखिन्छ,' एक कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने ।