भारु झिक्न २३ नागरिकता

सुजित महत/रोशन अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख १४ -  सीमावर्ती भारतीय बजारबाट भारु झिक्न एकै व्यक्तिले फरक-फरक नामका २३ वटा नक्कली नागरिकता बनाएको पाइएको छ । रौतहटको रघुनाथपुर गाविस-५ का प्रदीपकुमार रस्तोगीले नक्कली नागरिकताबाट बैंकमा २३ खाता खोलेर त्यति नै संख्यामा एटीएम कार्ड लिएको फेला परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) द्वारा मंगलबार वीरगन्जमा २२ वषर्ीय रस्तोगी पक्राउ परेका छन् ।

स्थानीय बजारमा भारु अभाव भएपछि सीमा पारिबाट पैसा निकाल्नकै लागि खाता खोलेर एटीएम कार्ड लिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । बैंकमा खाता खोल्न नेपाली नागरिकता आवश्यक पर्ने भएकाले नक्कली नागरिकता बनाएको रस्तोगीले सोधपुछका क्रममा बताएका छन् । उनको साथमा रहेका २२ वटा नागरिकतामा पर्सा र एउटामा रौतहट जिल्लाको ठेगाना उल्लेख छ । भाउजूको फोटो राखेर महिलाको नाममा तीनवटा नक्कली नागरिकता बनाएका उनले बीसवटा नागरिकतामा आफ्नो र दाजुको फोटो प्रयोग गरेका छन् । 

धेरै भारु झिक्न बढी संख्यामा एटीएम कार्ड लिनुपर्ने भएकाले उनले यस्तो गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले यस्तो कारोबार फस्टाएको देखाएपछि नियन्त्रण गर्न गत चैतबाट दैनिक १० हजार र मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म मात्र झिक्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । यसअघि दैनिक २५ हजार र मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न सकिन्थ्यो । तर मात्रा घटाएपछि बढी भारु झिक्न धेरैवटा एटीएम कार्ड बनाइएको अनुमान छ ।

रस्तोगीलाई थप कारबाहीका लागि जिल्ल्ाा प्रहरी कार्यालय पर्साको जिम्मा लगाइएको ब्युरो प्रमुख डीआईजी भण्डारीले जनाए । अभियुक्तलाई प्रहरीले हाल नागरिकता र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत कारबाही सुरु गर्ने जनाइएको छ । रस्तोगीले अपराधकर्मको रकम स्थानान्तरणका लागि पनि नक्कली नागरिकता बनाएर खाता खोलेको हुने सम्भावना व्यक्त गर्दै भण्डारीले भने, 'यसबारे चाहिँ सीआईबीले थप अनुसन्धान गर्नेछ ।'

भारु अभाव भएको कारण स्थानीय बैंकमा रकम जम्मा गरी भारतीय एटीएमबाट निकालेर विनिमय दरभन्दा बढीमा सटही गरी मुनाफा कमाउने सजिलो बाटो सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय युवाले अपनाएका छन् । भारतीय रकम विनिमय दरभन्दा तीनदेखि पाँच रुपैयाँ बढीसम्म बिक्री हुने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो । एक सय भारु साट्दा एक सय ६५ रुपैयाँसम्म पाउन सकिन्छ ।

यस्तो कार्य गर्नेले ७ महिनामा ५० करोडभन्दा बढी कमाएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

बैंक स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघमा नेपाल एसबीआई, एभरेस्ट, कुमारी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा १९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरी भारतीय एटीएमबाट झिकिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपाली नागरिकले भारतीय एटीएमबाट तीन अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र पैसा झिकेका थिए । बैंकले भारुको धेरै कारोबार हुने चार बैंककै अध्ययनमा यस्तो खुलासा भएको थियो । 'अलिअलि त अरू बैंकबाट पनि भएका छन्,' बैंक स्रोतले भन्यो । महँगोमै भए पनि सजिलोसँग उपलब्ध हुन थालेपछि ड्राफ्टमार्फत भारत पैसा लैजानेको संख्या घटेको छ ।  'घरभरिका व्यक्तिको नाममा एटीएम निकालेर भारुको कारोबार भइरहेको देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकको अध्ययन टोलीमा रहेका एक अधिकारीले भने, 'यसले रोजगारी नै दिएको रहेछ ।' प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवाली खुला सिमाना भएकाले यस्तो कारोबार पूर्णरूपमा रोक्न नसकिने बताउँछन् । 'नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदारलाई सबैभन्दा धेरै यसरी पैसा बिक्री भएको देखिन्छ,' उनले भने । झिक्न सकिने रकमको दायरा केही घटाएपछि पछिल्लो समयमा एटीएमबाट भारु निकाल्ने क्रम आधा घटेको उनले दाबी गरे ।

चालीस हजार हुने हो भने दैनिक तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने कारोबारको रूपमा यो फस्टाएको छ । वीरगन्जका साथै विराटनगर, काँकडभिट्टालगायतका सीमावर्ती बजारमा यस्तो कारोबार बढी फस्टाएको अध्ययनमा देखिएको छ । भन्सारको मिलेमतोमा सामान पैठारी गरेको कागज बनाई भारु झिकेको यसअघि खुलासा भएको

थियो । महोत्तरीको मटिहानी छोटी भन्सार कार्यालयबाट करिब सात करोड रुपैयाँको किताब र कपास भित्रिएको कागज बनाएको गत मंसिरमा खुलेको थियो । वीरेन्द्र गुप्ता नामका भन्सार एजेन्टले सामान नै नल्याई बनाइएको प्रज्ञापन पत्र पेस गरी करिब चार करोड भारतीय रुपैयाँ लिएर बढी मूल्यमा बजारमा सटही गरेको फेला परेको थियो । राष्ट्र बैंकले भारतबाट सामान भित्रिएको प्रज्ञापन पत्र पेस गरेपछि मात्र भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कडाइ गरेपछि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको थियो ।

अवैध रूपमा खपत बढ्दै गएकाले केन्द्रीय बैंकमाथि भारुका लागि थप अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने भार थपिँदै गएको छ । अमेरिकी डलर बुझाएर भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिँदै आएको छ । निकासीको तुलनामा आयात बढी भएपछि भारतीय रुपैयाँको आवश्यकता बढ्दै गएको हो । वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो साझेदार भारतमा खरिद गरिएका वस्तुको भुक्तानीका लागि उसकै नगद प्रयोग हुने गर्छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सुधार देखिएको सोधनान्तर स्थिति फेरि चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ ।