कम्पनीले पूरा गर्दैनन् कर्पोरेट दायित्व

कानुनी कारबाही गर्न नेप्से निरीह
रोशन अधिकारी

काठमाडौ, चैत्र १८ - वाषिर्क नवीकरण शुल्क नबुझाएकै कारण १३ कम्पनीका सेयरधनीले कारोबार गर्न पाएका छैनन् । यसले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका यी कम्पनीले सामान्य कर्पोरेट दायित्वसम्म पूरा गर्न नसकेको देखाउँछ । साथै आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्न लाग्दा समेत साधारणसभा नगर्ने कम्पनीको सूची पनि लामै छ ।

स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्दा ३५ कम्पनीले यस्तो शुल्क बुझाएका थिएनन् । कारोबार रोक्का भएपछि २२ कम्पनीले भने केही दिनमा बुझाए । स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइट हेर्दा हरेक वर्ष दर्जनौं कम्पनीले यस्तो शुल्क बुझाउन ढिलाइ गरेको पाइएको छ ।

शुल्क नबुझाएर कारोबार रोकिने कम्पनीमा उत्पादनमूलक समूहका ७, वित्तको १, विकास बैंकको २, होटलको १ र व्यापारको २ कम्पनी छन् । 'कम्पनीले सूचीकरण गर्दा विभिन्न प्रावधान पूरा गर्छु भनेर सम्झौता गरेका हुन्छन्,' विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'संस्थागत सुशासन कायम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही भएको सुनिँदैन ।'

यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनलाई सूचीकरणका लागि छुट्टै नियम बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'ठूला सेयर बजार (विकसित देश) मा नाफा कमाउने कम्पनीले पनि सूचीकृत हुन पाउँदैनन्,' उनले भने, 'हामीकहाँ संस्थागत सुशासनै नभएका कम्पनी पनि 'क' वर्गमा विभाजन गरिएका छन् ।'

एक्सचेन्जले भने यस्ता कम्पनीलाई चिठी पठाएर कारण सोध्ने गरेको जनाएको छ । 'हामीले कारण सोधेर पत्र पठाउँछौं,' नेप्सेका महाप्रबन्धक शंकरमान सिंहले भने, 'सर्वसाधारणको हितका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर धितोपत्र बोर्डसँग पनि छलफल गर्दै छौं ।'

पछिल्लो समय सूचीकरणबाट हट्न विभिन्न कम्पनीले वाषिर्क शुल्क नतिरी बसेका छन् । नेप्सेले भने यस्ता कम्पनीलाई सूचीबाट हटाएको छैन । 'यस्ता कम्पनी रियल सेक्टरका छन्,' सिंहले भने, 'वित्तीय संस्थाको मात्र प्रभुत्व हुन्छ भनेर हामीले हटाएका छैनौं ।'

कम्पनी र सेयरको संख्या मात्र बढी देखाउन सूचीकृत गरिरहन नहुने भट्टराई बताउँछन् । 'गुणत्मक कम्पनी मात्र हुनुपर्छ,' उनी भन्छन्,  'यस्तै छाड्दा पछि आउने कम्पनीले पनि सिको गर्न सक्छन् ।'

अर्कोतर्फ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन ३ महिना बाँकी रहँदा समेत ४२ कम्पनीले वाषिर्क विवरण धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएका छैनन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा वर्षभरिको कारोबारबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने यी कम्पनीले नियामकलाई समेत विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।

धितोपत्र बोर्डको चैत १३ सम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक समूहको कृषि विकास बैंक, वित्त कम्पनी समूहको एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, सम्झना फाइनान्स, जनरल फाइनान्स, ललितपुर फाइनान्स, वल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, प्रुडेन्सियल वित्तीय संस्था, सृजना फाइनान्स, पाटन फाइनान्स, इम्पेरियल फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनानस र भ्याली फाइनान्स छन् । विकास बैंक समूहका १० संस्थाले विवरण बुझाएका छैनन् । ऐनमा यस्ता कम्पनीलाई आर्थिक जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान रहे पनि धितोपत्र बोर्डले चेतावनी मात्र दिइरहेको छ ।