रोशन अधिकारी
काठमाडौ, वैशाख १३ - कम्पनीमा लगानी गरे पनि करिब साढे २७ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा सर्वसाधारले लिएका छैनन् । वाषिर्क रूपमा कम्पनीले नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश छुट्याए पनि उक्त रकम लिन सम्बन्धित सेयरधनी नगएपछि पैसा यत्तिकै थन्किएको छ । कानुनमा उल्लेख भए पनि नियामकले स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि वितरण नभएको रकम अनुत्पादक बनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सम्ममा वाणिज्य बैंक र अन्य तीन कम्पनीका सर्वसाधारण सेयरधनीले २७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका छैनन् । 'प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा ठाउँठाउँबाट आवेदन खुलाइए पनि लाभांश वितरण गर्दा भने त्यस्तो गरिँदैन,' सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'लाभांशबारे जानकारी नै नभएर नलिने पनि भेटिन्छन् ।'
वाणिज्य बैंकहरूमा वितरण नभएर बसेको लाभांश रकम बढी छ । नयाँको तुलनामा पुराना बैंकमा लाभांश दाबी गर्न नआउनेको संख्या बढी छ । कारोबार हुन छाडेको वर्षौं भइसके पनि नेपाल बैंकबाट समेत सर्वसाधारणले लाभांश रकम लैजान बाँकी देखिएको छ । यसबाहेक युनिलिभर, दूरसञ्चार कम्पनी र चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको लैजान बाँकी रकम पनि करोडभन्दा बढी छ ।
सूचनाको अभाव, थोरै रकम, बसाइसराइ, मृत्यु, अन्यको नामबाट सेयर खरिद गर्ने आदि कारणले वितरण हुन बाँकी लाभांशको रकम बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणले नलगे पनि कानुनी जटिलताका कारण नियामकले यसको प्रयोग गरेका छैनन् । प्रयोगबारे स्पष्ट प्रावधानको अभावसँगै दुई नियामक संस्था कम्पनी रजिस्टार र राष्ट्र बैंकका कानुन बाझेका छन् ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ उपदफा ९ अनुसार कम्पनीको साधारणसभाले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेका मितिले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि कुनै सेयरधनीले लाभांश बुझी नलिएको लाभांशको रकम सोही दफाबमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू मध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
यस्तो रकम पुँजीबजार, लगानी नीति, कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेसागत कानुनको सुधार गर्न कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण लगायतमा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । कम्पनी ऐनले यस्तो व्यवस्था गरे पनि यति धेरै रकम जम्मा भइसक्दासम्म कुनै कोष बनेको छैन ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ -बाफिया) को दफा ८२ को उपदफा २ अनुसार लाभांश घोषणा गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पनि सम्बन्धित सेयरधनी वा निजको हकवाला लाभांश लिन नआएमा त्यस्ता लाभांशको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय स्रोत संकलनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार पाँच वर्षसम्म वितरण नभएको लाभांशको अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक यसबारे सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रकाशित ँुगर्दा समेत त्यस्तो रकम भुक्तानी नभएमा उक्त रकमलाई बैंकले तोकिदिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । जम्मा भएको रकमको प्रयोजनबारे भने खुलाइएको छैन ।
कानुन बाझएिको देखिए पनि बैंकमा बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा बाफियाअन्तर्गत नै काम हुने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । 'यस्तो रकम असीमित समयका लागि छाडिँदैन,' उनले भने, 'अहिल्यै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।' ऐन बनाउँद यसबारे छलफल भए पनि पछिल्लो समय कुनै ठोस काम नभएको उनले बताए ।
अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डले भने कम्पनी ऐनअनुसार कोष स्थापना गर्न केही समयअघि काम थाले पनि हाल रोकिएको जनाएको छ । 'अन्य कामको चाप, कर्मचारी अभावलगायतले अघि बढ्न सकेको छैन,' बोर्डका अध्यक्ष शूरवीर पौडेलले भने । कोष सञ्चालन गर्नका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उनले बताए ।
यस्तो कोष सञ्चालनका लागि पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् । 'यो कोष सञ्चालनमा ल्याई पुँजी बजार विकासमा खर्च गरिएमा धितोपत्र बोर्डले झेल्दै आएको लगानीकर्ता शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक अभावको समस्या समाधान हुने देखिन्छ,' उनले भने ।
यस्तो लाभांश संकलनको दरमा वृद्धि गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 'लगानीकर्ताले पनि ठेगाना परिर्वन हुँदा जानकारी दिने, थोरै रकम भए पनि संकलन गर्ने लगायत काम गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
काठमाडौ, वैशाख १३ - कम्पनीमा लगानी गरे पनि करिब साढे २७ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा सर्वसाधारले लिएका छैनन् । वाषिर्क रूपमा कम्पनीले नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश छुट्याए पनि उक्त रकम लिन सम्बन्धित सेयरधनी नगएपछि पैसा यत्तिकै थन्किएको छ । कानुनमा उल्लेख भए पनि नियामकले स्पष्ट व्यवस्था नगरेपछि वितरण नभएको रकम अनुत्पादक बनेको हो । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सम्ममा वाणिज्य बैंक र अन्य तीन कम्पनीका सर्वसाधारण सेयरधनीले २७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका छैनन् । 'प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा ठाउँठाउँबाट आवेदन खुलाइए पनि लाभांश वितरण गर्दा भने त्यस्तो गरिँदैन,' सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई भन्छन्, 'लाभांशबारे जानकारी नै नभएर नलिने पनि भेटिन्छन् ।'
वाणिज्य बैंकहरूमा वितरण नभएर बसेको लाभांश रकम बढी छ । नयाँको तुलनामा पुराना बैंकमा लाभांश दाबी गर्न नआउनेको संख्या बढी छ । कारोबार हुन छाडेको वर्षौं भइसके पनि नेपाल बैंकबाट समेत सर्वसाधारणले लाभांश रकम लैजान बाँकी देखिएको छ । यसबाहेक युनिलिभर, दूरसञ्चार कम्पनी र चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीको लैजान बाँकी रकम पनि करोडभन्दा बढी छ ।
सूचनाको अभाव, थोरै रकम, बसाइसराइ, मृत्यु, अन्यको नामबाट सेयर खरिद गर्ने आदि कारणले वितरण हुन बाँकी लाभांशको रकम बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । सर्वसाधारणले नलगे पनि कानुनी जटिलताका कारण नियामकले यसको प्रयोग गरेका छैनन् । प्रयोगबारे स्पष्ट प्रावधानको अभावसँगै दुई नियामक संस्था कम्पनी रजिस्टार र राष्ट्र बैंकका कानुन बाझेका छन् ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ उपदफा ९ अनुसार कम्पनीको साधारणसभाले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेका मितिले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि कुनै सेयरधनीले लाभांश बुझी नलिएको लाभांशको रकम सोही दफाबमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू मध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
यस्तो रकम पुँजीबजार, लगानी नीति, कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेसागत कानुनको सुधार गर्न कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण लगायतमा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । कम्पनी ऐनले यस्तो व्यवस्था गरे पनि यति धेरै रकम जम्मा भइसक्दासम्म कुनै कोष बनेको छैन ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ -बाफिया) को दफा ८२ को उपदफा २ अनुसार लाभांश घोषणा गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पनि सम्बन्धित सेयरधनी वा निजको हकवाला लाभांश लिन नआएमा त्यस्ता लाभांशको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय स्रोत संकलनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार पाँच वर्षसम्म वितरण नभएको लाभांशको अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक यसबारे सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रकाशित ँुगर्दा समेत त्यस्तो रकम भुक्तानी नभएमा उक्त रकमलाई बैंकले तोकिदिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । जम्मा भएको रकमको प्रयोजनबारे भने खुलाइएको छैन ।
कानुन बाझएिको देखिए पनि बैंकमा बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा बाफियाअन्तर्गत नै काम हुने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । 'यस्तो रकम असीमित समयका लागि छाडिँदैन,' उनले भने, 'अहिल्यै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।' ऐन बनाउँद यसबारे छलफल भए पनि पछिल्लो समय कुनै ठोस काम नभएको उनले बताए ।
अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्डले भने कम्पनी ऐनअनुसार कोष स्थापना गर्न केही समयअघि काम थाले पनि हाल रोकिएको जनाएको छ । 'अन्य कामको चाप, कर्मचारी अभावलगायतले अघि बढ्न सकेको छैन,' बोर्डका अध्यक्ष शूरवीर पौडेलले भने । कोष सञ्चालन गर्नका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उनले बताए ।
यस्तो कोष सञ्चालनका लागि पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् । 'यो कोष सञ्चालनमा ल्याई पुँजी बजार विकासमा खर्च गरिएमा धितोपत्र बोर्डले झेल्दै आएको लगानीकर्ता शिक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक अभावको समस्या समाधान हुने देखिन्छ,' उनले भने ।
यस्तो लाभांश संकलनको दरमा वृद्धि गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 'लगानीकर्ताले पनि ठेगाना परिर्वन हुँदा जानकारी दिने, थोरै रकम भए पनि संकलन गर्ने लगायत काम गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
