आवश्यकताअनुसार 'घरजग्गा ऋण खुकुलो'

रोशन अधिकारी 

काठमाडौ, फाल्गुन २० - केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा लगानी बढ्न नदिई वित्तीय संस्थाको भन्दा ऋणीको स्वपुँजीलाई बढाउने नीति तय गरेको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरूप केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कर्जामा बढी स्वपुँजी लगाउनुपर्ने व्यवस्थाका साथै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत आवश्यक पुनरावलोनक गर्ने घोषणा गरेको छ । घरजग्गाको कारोबार बढ्दै जाँदा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र ऋण दिइरहेका थिए ।
अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह निरुत्साहित गर्ने नीति कायम राखेर राष्ट्र बैंकले आवश्यकताका आधारमा घरजग्गामा हुने लगानीलाई भने केही सरल गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रस्तुत गर्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले निश्चित आय वर्गका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर भवन र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न लिइने कर्जालाई सरलीकरण गर्ने बताए ।
'श्रम, अन्तरिक उत्पादन प्रयोग हुने भएकाले मानवीय आवश्यकता अनुसारका भवन र अपार्टमेन्टमा दिइने कर्जामा सरलीकरण गरिनेछ,' उनले भने, 'भारतमा समेत यस्तो ऋणमा अनुदान दिइएको छ ।' यस प्रकारको आवासीय कर्जालाई सुलभ बनाउन केन्द्रीय बैंकले केही समय पछि बेग्लै निर्देशन जारी गर्ने उनले बताए । सेयर धितो कर्जाको मार्जिन कल र सुरक्षणमा राखिएको सेयर बिक्री गरी कर्जा असुलउपर गर्ने समयअवधि र नवीकरण व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने योजना केन्द्रीय बैंकको छ । लामो समयदेखि ओरालो लागिरहेको सेयर बजार उकास्न सेयर धितो कर्जा नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशतको भुक्तानी मिनाहा गरिनुपर्ने माग गरिँदै आएको छ ।
यसबाहेक कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको फरक (स्प्रेड) लाई कम गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिने भएको छ । 'कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर कम गर्नु अहिलेको अवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छैन,' गभर्नरले भने, 'तर यस्तै अवस्थामा व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।' यस्तो ब्याजदर बीचको अन्तर कम गर्न सञ्चालन खर्च कम गरिनुपर्ने र त्यसका लागि मर्जर उपयुक्त विकल्प हुने उनले बताए । 'मर्जरका लागि कार्यविधि बनाउँदै छौं,' उनले भने, 'यसलाई उत्प्रेरित गर्नेछौं ।'
क वर्गका साथै ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था खोल्नका लागि निवेदन लिने कार्य केन्द्रीय बैंकले बन्द गरेको छ । यसका साथै कार्यक्षेत्र विस्तारमा पनि मापदण्ड अनुसार मात्र अनुमति दिइने गभर्नरले बताए । केही समयअघि कार्यक्षेत्र विस्तारमा थप प्रावधान राखेर केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार बढेकाले
यसलाई निरुत्साहित गर्दै लाने उनले बताए । पछिल्लो समय ढुकुटी, हुन्डीलगायत गैरकानुनी कारोबार बढेको बारे पनि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । 'हामीले अनुसन्धान गरेर अन्य निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछौं,' उनले भने ।
उत्पादनशील क्षेत्रलाई कर्जामा सुविधा दिँदै मौदि्रक नीतिले विशेष पुनर्कर्जा सुविधाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 'वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाबाट १० प्रतिशत ब्याजदरमा सम्बन्धित ऋणीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ,' गभर्नरले भने । साथै यस्तो कर्जा वृद्धिका लागि पुनर्कर्जा सरलीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
समीक्षामार्फत मुद्रास्फीतिको लक्षलाई पुनरावलोकन गर्दै ९ प्रतिशत कामय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुले मूल्य वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ । यसबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९ अर्ब रुपैयाँको शोधानान्तर बचत हुने सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
चालू वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव २ र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ५ दशमलव १ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान पनि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यो अनुमानका आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्नेछ । बजेटको लक्ष्य ४ देखि ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।