रोशन अधिकारी
काठमाडौं, चैत्र ११ - गोर्खा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष डिबी बम्जनलाई निलम्बन गरेको छ ।
पछिल्लो समय संस्थागत सुशासन उल्लंघन गरी सञ्चालक समितिले विभिन्न अनियमितता गरेको खुलेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्णय लिएको हो । 'कार्यकारी अध्यक्ष बम्जनलाई कारबाहीसहित संकटग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ,' बोर्ड स्रोतले भन्यो ।
बम्जनका कारण बैंकको अवस्था बिगि्रएकाले हटाएर जरिवाना समेत गराउने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यो घोषणासँगै बचतकर्ताले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप झिक्नुपरे बैंक सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा लगानीमा पनि अनुमति अनिवार्य लिनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ८६ अनुसार गोर्खालाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको हो । यसै दफामा टेकेर बम्जनलाई हटाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । यसबाहेक उक्त दफामा निक्षेप तथा कर्जा रोक्का गर्ने, कारोबार रोक्ने, जायजेथा बिक्री गर्न लगाउने, कर्मचारी हटाउनेजस्ता कदम पनि चाल्न सकिने व्यवस्था छ । 'अन्य निर्णय भएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'आवश्यकताअनुसार थप कारबाही गर्नेछौं ।' गोर्खाका अन्य सञ्चालकको सुशासन क्षमतामा पनि प्रश्न उठेकाले केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिने सम्भावना उच्च रहेको पनि स्रोतले जानकारी दियो ।
कार्यकारी अध्यक्ष डिबी बम्जनले करिब १३ करोड ऋण प्रवाह गर्दा कर्मचारीसँग मिलेर अनियमितता गरेको खुलेपछि करिब एक महिनाअघि अनुसन्धान थालिएको थियो । यसमा बम्जनले पदीय दुरुपयोग गरेको खुलेपछि बैंकलाई स्पष्टीकरण मागिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिएपछि गोर्खा सञ्चालक समितिले बम्जनलाई निष्कासन गरेको भन्दै नयाँ व्यवस्थापन ल्याएको थियो ।
तर केही दिनमै प्रवर्द्धकबीचको झगडाले राजनीतिक रूप लिएर नाटकीय परिवर्तन भएको थियो । माओवादी सभासद्सहित बैंक पुगेका बम्जनले आफूले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको र अध्यक्ष आफैं रहेको घोषणा गरेका थिए । दलबलसहित पुगेपछि निष्कासनमा परेका बम्जनलाई सञ्चालक समितिले पुनः नियुक्त गरेको थियो । सञ्चालक समितिले आफ्नै निर्णय उल्टाएपछि केन्द्रीय बैंकले निरीक्षण तीव्र बनाएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले ९० करोड रुपैयाँको जग्गा कमलादीमा खरिद गर्न सुरु गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको खुलेको छ । बैंकले बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्नै प्रवर्द्धकको जग्गा खरिद प्रक्रिया थालेको हो ।
केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार गोर्खाको निक्षेप घट्ने क्रम पछिल्लो महिनादेखि बढेको छ । ०६७ पुसमा ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको निक्षेप फागुन पहिलो सातामा ५ अर्बमा झरेको थियो । यसमा सर्वसाधारणको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप छ ।
सम्झना खारेजी प्रक्रियामा
काठमाडौं - सञ्चालकको अनियमितताका कारण वित्तीय संकट झेलिरहेको सम्झना फाइनान्स अन्ततः खारेजीको प्रक्रियामा गएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा '८६ छ' अनुसार खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यससँगै मुलुकमा दोस्रो वित्तीय संस्थाको लिक्विडेसन सुरु भएको छ । यसअघि नेपाल विकास बैंक लिक्विडेसनमा गएको थियो ।
प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा खारेज गर्न मुद्दा दायर गर्नेछ । मुनासिब देखिए अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गरी खारेजीको निर्णय दिनेछ । सम्पत्ति बिक्रीपछि लिक्विडेटरको शुल्क मुद्दती, बचत र संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता हुन्छ । यसपछि बाँकी रकम डिबेन्चर बोन्ड, अग्राधिकार सेयरमा जान्छ । अन्त्यमा संस्थाका सेयरधनीले पैसा पाउँछन् ।
फाइनान्सले बिना कुनै हिसाब किताब सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा देखिएको छ । गैरकानुनी कारोबार उच्च रहेकाले संस्थामा पैसा जम्मा गरेका र ऋण लिएका सबैको विवरण उपलब्ध छैन । अध्ययनले ४० करोडभन्दा बढी निक्षेप र सोही मात्रामा कर्जा लगानी भएको देखाएको छ ।
यसै साता संस्थाका केही निक्षेपकर्ता राष्ट्र बैंक गएर आफ्नो पैसा सुरक्षित गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । यसको सम्पत्ति बिक्री गरी दामासाही ऐनअनुसार सम्बन्धित पक्षलाई रकम वितरण हुनेछ ।
अर्कोतर्फ संस्थालाई खराब अवस्थामा पुर्याउने सञ्चालक र व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीसमेत हुन सक्ने सम्भावना उच्च छ ।
बनेपा मुख्य कार्यालय रहेको फाइनान्सले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्दै लामो समयदेखि गैरकानुनी काम गर्दै आएको अध्ययनले देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०६७ जेठ अन्त्यमा सम्झना फाइनान्सलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो । कम्पनीको पुँजी कोष ३५ दशमलव ०४ प्रतिशतले नकारात्मक हुनु र निष्त्रिmय कर्जा ४९ प्रतिशतको हाराहारी भएपछि संकटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । संकटग्रस्त घोषणा गरेर तयार पारिएको डिउ डेलिजेन्स अडिट रिपोर्टअनुसार ८ वर्षसम्म सञ्चालक र व्यवस्थापक मिलेर निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी अवैध रूपमा गरेको खुलेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा सीमा तोकेपछि अवैध कारोबार सुरु भएको रिपोर्टले देखाएको थियो । रिपोर्ट अनुसार फाइनान्सले २० करोडको निक्षेप र १० करोडको हाराहारीमा गरेको कर्जा लगानीको लेखाजोखा केन्द्रीय बैंकलाई दिएको थिएन ।
२८ करोडभन्दा बढी कर्जा दिएको र २२ करोडको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरेको कानुनी खातामा पाइएको थियो । कानुनी र गैरकानुनी दुवै गर्दा फाइनान्सले सर्वसाधारणको ४० करोडभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेर सोही मात्रामा कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ ।
