Thursday, May 16, 2013

दिनको २० किलो सुन बजारमा

काठमाडौ, जेष्ठ २ - विवाहको सिजनमा सुनको अभाव हुन नदिने भन्दै केन्द्रीय बैंकले दैनिक २० किलो सुन बजारमा पठाउन पाउने निर्देशन दिएको छ । करिब ३ वर्षअघि अत्यधिक सुन आयात भएपछि दैनिक १५ किलो सीमा तोकेको केन्द्रीय बैंकले जेठ र असारका लागि ५ किलो थपिदिएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार औसत दिनको २० किलोका हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गर्न पाउने छन् । त्यही परिमाणमा मात्रै बजारमा बेच्न पनि पाउने छन् । सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि २०६८ लाई संशोधन गरेर सुन आयात गर्न सकिने परिमाणमा ५ किलो थपिएको हो । बजारको माग विवाहको सिजनमा दैनिक ४० किलोसम्म पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । उनीहरू सामान्य अवस्थामा पनि १५ किलोभन्दा बढी सुनको माग र खपत भइरहेको दाबी गर्छन् । जसलाई पूरा गर्न अवैध तरिकाबाट बजारमा सुन गइरहेको छ । सरकारले दैनिक वाणिज्य बैंकमार्फत सुन व्यापारीले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारलाई विवाहको सिजनमा १० किलोभन्दा बढी सुन आयात गर्न अनुरोध गरेको व्यवसायी बताउँछन् । 'हामीले विवाहको सिजनका लागि १० किलो बढाइदिन अनुरोध गरेका थियौं,' सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने, '५ किलो भए पनि बढ्दा केही राहत हुन्छ ।' शाक्य ५ किलो सुन आयात वर्षभरि बढाउँदा मुलुकलाई ७ अर्बको व्ययभार बढ्ने बताउँछन् ।
मुलुकभर १२ हजार सुन पसल छन् । वैशाखबाटै विवाह सुरु भएपछि बजारमा सुनको अभाव देखिन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । खुला सीमाबाट सुन छिराएर नेपालमा बिक्री गर्नेको चलखेल पनि विवाहको सिजनमा बढ्ने गर्छ । यस्ता सुनबाट ग्राहक गुणस्तरमा पनि ठगिएको हुन सक्ने अनुमान व्यवसायी गर्छन् । 'धेरै नाफा कमाउन तस्करी गर्ने भएपछि गुणस्तरमा पनि चलखेल हुन सक्छ,' शाक्य भन्छन् । केही समयअघि वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनमा पनि व्यवसायीले सुनको तौल र गुणस्तरमा मापदण्ड पूरा नगरी काम गरेको भेटिएको थियो । सरकारले कारबाही गर्ने बताए पनि काम अघि बढेको छैन । बजारको अनुगमन हुन थालेपछि सुन व्यवसायीले केही दिन पसल बन्द गरेर विरोध गरेका थिए । विवाहको सिजन सुरु भएपछि पुनः बजार सामान्य भएको थियो । त्यसपछि सरकारले पनि थप अनुगमन गरेको छैन । सुनको मूल्यमा बुधबार सामान्य गिरावट आएको छ । व्यवसायीका अनुसार बुधबार प्रतितोला सुन ५१ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । जुन अघिल्लो दिनभन्दा ५ सय रुपैयाँले सस्तो हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि असर परेको हो । विवाहकै सिजनमा मूल्य घट्दै जाँदा बजारको माग बढ्ने देखिएको छ । सुनको आयात बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । सुन खरिद गर्दा हुने डलरको भुक्तानी बढेर समस्या पर्ने हो । अवैध बाटोबाट सुन आयात हुँदा पनि मुलुकभित्रैबाट डलर बाहिरिने गरेको छ । पछिल्लो सयम रेमिट्यान्स, पर्यटनलगायतबाट भएको विदेशी मुद्रा आर्जन अवैध सुन किन्न प्रयोग भइरहेको अर्थशास्त्री बताउँछन् । जुन घट्दो रेमिट्यान्स वृद्धिदर र सेवा क्षेत्रको आयबाट पुष्टि हुन्छ ।

Tuesday, May 14, 2013

कानुन मिचेर लाइसेन्स

काठमाडौ, वैशाख ३१ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्रमा उल्लेखित सर्त पूरा नगरी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । स्मार्टले लाइसेन्स लिन ३ सय ९८ गाविसमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा कम क्षेत्र पर्ने २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स वितरण भएको छ । यूटीएलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबापतको सबै रकम नतिरे पनि लाइसेन्स लिन योग्य मानिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट किस्तामा रकम बुझाउने छुटलाई आधार मानेर लाइसेन्सको बाटो खोलिएको हो ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा २५ जिल्लाकै केही क्षेत्रमा समेत सेवा नपुगेको उल्लेख भए पनि स्मार्टलाई लाइसेन्स दिएको स्पष्ट उल्लेख छ । रोयल्टी नबुझाएकाले यूटीएललाई लाइसेन्स दिन नहुने तर्क कर्मचारीले गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हवाला दिँदै काम गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा ०६९ असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अन्य निर्णय राखे पनि १४ गते बैठक बसेको पनि उल्लेख छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालक समितिको निर्णय मासिक रूपमा वेबसाइटमा राख्ने गर्छ । तर झाले स्मार्टको २५ जिल्लामा मात्र अध्ययन गर्न गरेको निर्णय प्राधिकरणले वेबसाइटमा पनि राखेको छैन । पूर्वाञ्चलबाहेक सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा न्यूनतम २ लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन स्मार्ट स्थापना भएको थियो । ०६५ असारमा उक्त सेवा दिन लाइसेन्स पाएको कम्पनीले जीएसएम र भिस्याट प्रणालीमार्फत काम गरिरहेको छ । कम्पनीकै वेबसाइटले पनि दुवै सेवामार्फत ३ सय ६५ गाविसमा मात्र नेटवर्क पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणको चैत २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मंसिर २६ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ सय ९८ गाविसमध्ये २५ वटा जिल्लाभित्र पर्ने गाविसको मात्र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही समयमै झा अध्यक्षका लागि अयोग्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन । झाले राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसारको भन्दा कम क्षेत्रको अध्ययन गरेर एकीकृत लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै निर्णय गरेपछि स्मार्टलाई सजिलो भएको हो । झा सम्मिलित सोही बैठकमा यूटीएललाई लाइसेन्स दिनुअघि दस्तुर र बाँकी रोयल्टी भुक्तानीका विषयमा स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेकाले थप छलफल गर्ने उल्लेख छ । राजपत्रले एकीकृत लाइसेन्स वितरणका लागि अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम सेवा पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 'कुनै खास क्षेत्रमा कुनै खास सेवा पुर्‍याउनुपर्ने गरी अनिवार्य सर्त तोकिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सर्त पूरा गरी सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ' राजपत्रमा भनिएको छ । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बैठकमा २५ जिल्लामा १ सय ७१ टावर निर्माण गरी बिटिएस जडान गरेको, ११ टावर निर्माणाधीन रहेको र केही स्थानमा विद्युत् जडान नभएको भन्ने स्थलगत प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेकेा हो । 'निरीक्षणबाट आएका कर्मचारीले कैफियत देखाए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा मिलाएर निर्णय गरेको देखियो' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'प्राधिकरणले गरेका सबै जिल्लाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लाइसेन्स दिने प्रावधान पूरा नभएको स्वतः देखिन्छ ।' प्राधिकरणले एकीकृत अनुमतिपत्र जारी गर्दा ४ महिनाभित्र १९ स्थानमा पीसीओ सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ ।
जुन लाइसेन्स दिनुअघि भइसक्नुपर्ने थियो । यसका साथै सरकार तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राजपत्रमा छ । जुन यूटीएलले पूरा गरेको छैन । यूटीएलले एक पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा करिब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । उसले कुल आयको ४ प्रतिशत र वाचा गरेअनुसारको रोयल्टी बुझाउने भनेर लाइसेन्स लिएको हो । जसबापत थप ७ किस्तामा रकम बुझाउन बाँकी छ । यूटीएलले कमिटेड रोयल्टी शीर्षकको शुल्क नबुझाएपछि प्राधिकरणले कम्पनी बन्द गर्नेसम्म चेतावनी दिएको थियो । तर भारतीय लगानीको कम्पनीले सरकार गुहारेर ८ किस्तामा शुल्क बुझाउने सुविधा पाएको छ । जसको अर्थ यूटीएलले लाइसेन्स लिँदा बुझाउँछु भनेको रोयल्टी बुझाइसकेको छैन ।  सबै दूरसञ्चार सेवा कम्पनीबीच समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइएको हो । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले जीएसएमलगायत अन्य सेवा दिन सक्छन् । तर दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नियम मिच्ने र बढी सुविधा दिन खोज्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको छ । जीएसएममा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र सेवा दिइरहेका छन् । नयाँ कम्पनी थपिँदा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बोलाएर 'हतारमा निर्णय' गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसअघि प्राधिकरण नजिक रहेर काम गरिसकेका पौडेलले असन्तुष्टि पोखेपछि प्राधिकरण र मन्त्रालयको सम्बन्ध पनि चिसिएको स्रोत बताउँछ । 'सबैलाई समान अवसर दिन भन्दै ल्याइएको एकीकृत अनुमति हतारमा जारी गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले योग्य मानेपछि स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स लिइसकेको छ । यूटीएलले लाइसेन्स लिनुअघि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि काम रोकिएको छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला आइनसके पनि स्मार्टले क्षेत्र विस्तार लगायतको काम आन्तरिक रूपमा थालिसकेको छ ।
 कम्पनीले उद्योग विभागमा लगानी थप्नका लागि निवेदन दिएको छ । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न थप पुँजी चाहिने भएकाले लगानी वृद्धिको योजना अघि बढाइएको हो । यसका साथै कम्पनीले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि भित्र्याएको छ । सरकारले एकीकृत लाइसेन्स खुला गरेपछि तीन कम्पनीले निवेदन हालेका थिए । जसमा स्मार्ट, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले निवेदन दिएका हुन्् । दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको समय प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चारले राजपत्रका प्रावधान पूरा गरिनसकेको उल्लेख गरेको छ । 'एसटीएमसँग ग्रामीण दूरसञ्चारको मात्र पूर्वाधार छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'जुन उद्देश्यका साथ एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइयो, त्यसअनुसार एसटीएमको प्रणाली हाल चित्तबुझ्दो छैन ।' प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयको वैधानिकता र एकीकृत लाइसेन्सलाई व्यवस्थित बनाउन आएको रेडियो रिप|mक्वेन्सी नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा परेका छन्् । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय र वितरण भएको लाइसेन्सविरुद्ध पनि मुद्दा परेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त भएपछि परेको एक मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । अध्यक्ष नभएको समय काम रोकिएपछि ऐनको दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही आधारमा एकीकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउने

काठमाडौ, वैशाख ३१ - ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेपछि सरकारले यस वर्ष आन्तरिक ऋण नउठाउने भएको छ । राजस्वलगायतबाट उठेको रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्ने तर खर्च नहुने क्रमले बैंकमा तरलता अभावसमेत हुन थालेपछि थप ऋण नउठाउने तयारी गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
विकास निर्माणको धेरै काम नभएको र बजेटमार्फत पनि नयाँ कार्यक्रम नआएकाले रकम खर्च हुन सकेको छैन । 'चालू वर्षको अन्त्यसम्म ८० अर्ब राजस्वमार्फत जम्मा हुने देखिन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले आन्तरिक ऋण नउठाउने सोच बनाइएको हो ।' उनले राष्ट्र बैंकलाई ऋण नउठाउन सुझाव दिएको बताए ।
सरकारको बजेट घाटा कम गर्न बर्सेनि आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । बजेटमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई रकम अभाव नहोस् भनेर दातृ निकायको सहयोगसँगै आन्तरिक रूपमा ऋण उठाउने चलन छ । यस्तो ऋण उठाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । जसले ट्रेजरी बिल्स, डिबेन्चर, बोन्ड, नागरिक बचतपत्रलगायत माध्यमबाट रकम लिएर सरकारलाई बुझाउने गर्छ । यस्तो रकमको साँवाब्याज सरकारले बेहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण उठाउने काम थालिसकेको छैन । 'यससम्बन्धी छलफल नै भएको छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सरकारको खातामा अहिले नै ६० अर्ब जति रकम छ, थप ऋण चाहिएको देखिँदैन ।' सरकारले मुलुकभित्रैबाट ऋण उठाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाको तरलता -लगानीयोग्य पुँजी) मा थप दबाब पर्ने देखिएपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा ऋण उठाए पनि बजारमा असर पर्दैन । सामान्य अवस्थामा बैंकबाट झिकिएको रकम सरकारले खर्च गरेपछि पुनः बैंकमै र्फकन्छ । तर चालू वर्षमा जस्तै खर्च गर्ने कार्यक्रम नभएको समय रकम ढुकुटीमा थन्कन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट किस्तामा आएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनापछि पछिल्लो पूर्ण बजेटले यस्तो ऋण उठाउन बाटो खोलेको छ । जसअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट लिन सक्छ । यसरी उठेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेर सीमा लगाइएको हो ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप देखिन थालेको छ । अवस्था सहज नरहेपछि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, प्रहरी, सेनालगायत ठूला निक्षेपकर्ताले बचतको ब्याज बढी माग्न थालेका छन् । यस्ता ठूला बचतकर्ताले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज माग गर्न थालेको बैंक वित्तीय संस्थाहरू बताउँछन् । योसँगै बैंकले सर्वसाधारणलाई पनि ब्याज बढाएर रकम राख्न आकषिर्त गर्न थालेका छन् । मुद्दतीसँगै बचत खातामा पनि ब्याजदर बढाएर बैंकको सूचना सार्वजनिक हुन थालेको छ । चालू वर्षमा विकास निर्माणको नयाँ कार्यक्रम नभएपछि बैंकलाई तरलताको दबाब झनै बढ्ने देखिएको छ । जसको असर अन्त्यमा बैंकले दिने ऋणमा देखिन्छ । बैंकले हाल घर, सवारीलगायत कर्जामा १० देखि ११ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन् । बचतको ब्याज पनि सोही बराबर हुन थालेपछि कर्जामा बढ्ने संकेत देखिएको छ । यससँगै प्रतिकूल मौसम र समयमा बजेट खर्च हुन नसक्दा ६ वर्षयताकै न्यून दरले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
चालू वर्षको ९ महिनासम्म गत वर्षको वास्तविक खर्चलाई बजेट मानेर अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित नगरिएको हुँदा सुरुमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाइएको थिएन । पछिल्लो समय विकास निर्माणमा न्यून खर्च भएपछि यसको आवश्यकता नै परेन ।

Saturday, May 11, 2013

२ करोडसँग दूरसञ्चार सेवा

काठमाडौ, वैशाख २९ - दूरसञ्चार सेवाको पहुँच मुलुकका २ करोड जनतामाझ पुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहक १ करोड पुर्‍याएपछि समग्र सेवाको पहुँच जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत पुगेको हो । एनसेलका जीएसएम, नेपाल टेलिकमका सबै, यूटीएल, स्मार्ट, एसटीएमका विभिन्न सेवा उपभोक्ताको संख्या जोड्दा वैशाखको तेस्रो साता टेलिफोन सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड नाघेका हुन् । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिम वा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले वास्तविक प्रयोगकर्ता भने २ करोड नपुग्न सक्छ । दूरसञ्चार सेवा लिनसक्ने अधिकांशमा भने सेवाको पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
'सेवा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुनु, आर्थिक सामाजिक सुधार हँुदै जानु र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि ग्राहक संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, 'बजारमा अझै धेरै सम्भावना बाकी रहेको यसले देखाउँछ ।' एकीकृत लाइसेन्स जारी भएपछि थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहक थपिने प्रशस्त सम्भावना छ । 'कतिपय मुलुकमा मोबाइल पेनिट्रेसन १ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ,' उनले भने, 'हामीकहाँ कम्पनी थपिएपछि नवीनतम सेवा सुरु भएर बजार अझ बढ्ने देखिन्छ ।'
एनसेलले रेमिटेन्स कम्पनीसँगको सहकार्यमा नयाँ ग्राहक थप्नुका साथैै विशेष योजना ल्याउन थालेपछि ग्राहकको संख्या सामान्य अवस्थामा भन्दा छिट्टै बढेको हो । फागुनसम्म कम्पनीको ९५ लाख ५३ हजार ग्राहक थिए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार वैशाख तेस्रो साता आइपुग्दा यो संख्यामा ५ लाख थपिएर १ करोड नाघेको छ ।
जीएसएम, सीडीएमए प्रविधिमा खरिद भएको सिम/रिमका आधारमा ग्राहक संख्या निकाल्ने गरिन्छ । यो संख्या दैनिक सिम प्रयोग गर्नेको मात्र होइन । यसको अर्थ सिम खरिद गरेर नचलाई राख्नेको संख्या पनि यसमा राखिएको छ । जसलाई वास्तविक सेवा प्रयोगकर्ता भन्न मिल्दैन । अन्य मुलुकमा वास्तविक सेवा उपभोक्ताको तथ्यांक निकाल्ने गरिए पनि नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन ।
सेवाको उपलब्धता बढ्दै गए पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको गुनासो ग्राहकले गर्दै आएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर सम्बन्धी गरेको पछिल्ला दुई अध्ययनले पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार कुनै कम्पनीले सेवा उपलब्ध नगराएको भेटिएको थियो । यस वर्ष पनि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गर्न लागेको छ ।
ग्राहकको संख्या अधिकतम बिन्दुमा पुग्न थालेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीको ध्यान अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीबीच डाटा सेवामा प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
विभिन्न प्याकेजमा डाटा सेवा उपलब्ध गराउने क्रम बढेको
हो । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले सीडीएमए सेवामा जीएसएमभन्दा सस्तो दरको इन्टरनेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जीएसएमको थ्रीजीजस्तै सीडीएमएको पछिल्लो प्रविधिमा आधारित इैभीडीओ सेवामार्फत नयाँ योजनाको तयारी गरिएको हो । अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको प्याकेजमा २० पैसामा एक मेगाबाइट इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
नेपाल टेलिकमले यही समय एक करोड जीएसएम र २० लाख आईपीसीडीएमएको नयाँ लाइन विस्तारको कार्यक्रम ल्याएको छ । कम्पनीले थप सिम वितरण गरेपछि ग्राहकको संख्या बढ्न थप मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।
मुलुकमा एनसेल र नेपाल टेलिकम दुईवटा जीएसएम सेवा प्रदायक कम्पनी हुन् । लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवामा यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटले काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट र यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले दूरसञ्चारका सबै सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ । प्राधिकरणको निर्णयपछि स्मार्टले लाइसेन्स आफ्नो हातमा ल्याइसकेको छ । उक्त निर्णय र सम्बन्धित अन्य विषयमा करिब आधा दर्जन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले स्मार्टले क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छैन ।
फागुनको तथ्यांकअनुसार बजारमा जीएसएम सेवा मात्र उपलब्ध गराइरहेको एनसेलको हिस्सा ४९ प्रतिशत छ । त्यसपछि विभिन्न सेवा दिने टेलिकमको ४४ प्रतिशत बजार छ । यी दुई ठूला कम्पनीपछि यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले ३/३ प्रतिशत बजार लिएका छन् । अर्को सेवा प्रदायक नेपाल सेटलाइटको बजार हिस्सा १ प्रतिशत छ ।

Thursday, May 9, 2013

टेलिकम २० पैसामा १ एमएमबी डाटा ल्याउँदै

काठमाडौं, वैशाख २६ - नेपाल टेलिकमले सीडीएमए सेवामार्फत २० पैसामा एक मेगाबाइट डाटा चलाउन मिल्ने इन्टरनेट प्याकेज ल्याउने भएको छ । अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको प्याकेज मोबाइलमा उपलब्ध इन्टरनेट डाटामा सबैभन्दा सस्तो हो । प्याकेज लागू भएपछि धेरै डाटा खरिद गर्ने ग्राहकले उक्त मूल्य र परिमाणको सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् ।
जीएसएममा तेस्राे पुस्ताको -थ्रीजी) भनेजस्तै सीडीएमए सेवाअन्तर्गतको इभोल्युसन डाटा अप्टिमाइजर -ईभीडीओ) मा टेलिकमले नयाँ योजना ल्याउन लागेको हो । जीएसएमको इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा छ । सीडीएमए सेवामा भने टेलिकमको एकलौटी अधिकार छ । प्रतिस्पर्धी नभए पनि टेलिकमले जीएसएम थ्रीजीभन्दा सस्तो शुल्कमा सेवा दिन लागेको हो ।
'प्रतिस्पर्धाका कारण डाटा सेवाको शुल्क घट्दै गएको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरेले भने, 'पछिल्लो पटक सीडीएमएको इन्टरनेट प्याकेजको प्रस्ताव आएको छ ।' उनले प्याकेजबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।
करिब दुई साताअघि प्राधिकरणमा टेलिकमको उक्त प्रस्ताव पुगेको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सञ्चालक समिति बैठक नबसेकाले पारित हुन सकेको छैन ।
टेलिकमको हालका १० लाखभन्दा बढी सीडीएमए प्रयोगकर्ताले पनि प्याकेज अनुसार सेवा लिन पाउने छन् । सँगै बजारमा उपलब्ध नयाँ रिम कार्डबाट पनि सेवा दिन सकिने छ । टेलिकमको वायरलेस टेलिफोन निर्देशनालयका वरिष्ठ इन्जिनियर सुदनलाल श्रेष्ठले प्याकेजको मूल्यबारे नबताए पनि स्वीकृति पाएपछि योजना सार्वजनिक गरिहाल्ने बताए । 'अनुमति पाएपछि लागू गरिहाल्ने योजना छ,' उनले भने ।
कम्पनीले एक दिनदेखि १ वर्षसम्मको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । ईभीडीओ सेवा मोबाइलमा मात्र नभएर यूएबी डंोगलबाट ल्यापटलमा चलाउने गरी उपलब्ध हुँदै छ । डंोगलसहितको विशेष योजना ल्याउने तयारी पनि कम्पनीको छ । 'डंगोलसहित विशेष योजना ल्याउने तयारी छ,' टेलिकम स्रोतले भन्यो, 'जसका लागि एक चिनियाँ कम्पनीबाट पहिलो चरणको उपकरण आइसकेको छ ।'
कम्पनीले सीडीएमए सेवाको स्तोरन्नति गरेर आईपीसीडीएमए प्रविधिमा जाने काम पनि अघि बढाएको छ । टेलिकमका अनुसार असारको पहिलो सातासम्म सबै क्षेत्रमा ईभीडीओ चल्ने सक्ने गरी स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । 'असारमा मुलुकका सबै व्यापारिक सहरमा ईभीडीओ सेवा उपलब्ध हुने गरी काम अघि बढेको छ,' श्रेष्ठले भने ।
टेलिकमले केही समयअघि २० लाख लाइन रिम ल्याउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेर काम सुरु गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पहलो चरणमा ३ लाख रिम भित्रिइसकेको छ । पुराना रिम भएका ग्राहकले ईभीडीओ चलाउन नसके कम्पनीले निश्चित शुल्क लिएर परिवर्तन गर्ने पनि काम सुरु गरिसकेको छ ।
सीडीएमएबाट पाइने डाटा सेवामा पहिलो पटक कम्पनीले डंोगलसहित प्याकेज ल्याउन लागेको हो । प्याकेज लागू नभएसम्मका लागि कम्पनीले प्रतिएमबी ५४ पैसाको हाराहारी शुल्क लिँदै आएको छ । जीएसएम सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराइरहेको थ्रीजी सेवाभन्दा बढी नेटवर्कमा ईभीडीओ उपलब्ध हुने छ ।  यसको शुल्क टेलिकमकै वाइम्याक्सभन्दा केही महँगो छ ।