यसै वर्ष वाणिज्य बैंक र एनआइडिसी गाभिने

रोशन अधिकारी

काठमाडौं, माघ १४ - निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिन प्रोत्साहन गर्दै आएको सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) लाई यसै आर्थिक वर्षभित्र गाभिसक्ने तयारी गरेको छ । नमुनाका लागि पनि यो प्रक्रिया छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने योजनामा सरकार रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको सिफारिस पछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

पहिलो चरणमा निगमका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना सुरु भइसकेको छ । 'सामान्यभन्दा बढी लाभ हुने गरी अवकाश योजना बनाइएको छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । माघ १७ सम्म लागू गरिएको स्वैच्छिक अवकाश योजनामा निगमका कर्मचारीले भने हालसम्म छाड्ने इच्छा देखाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार कुनै पनि कर्मचारीले योजनाबमोजिम अवकाश लिएका छैनन् ।

४९ स्थायी कर्मचारी रहेको निगममा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई लक्षित गर्दै स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याइएको हो । ३३ जनाले अवकाश लिन सक्नेछन् । संस्थामा ३० वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारी छन् । '३० वर्ष सेवा पूरा गरेकाले अवकाश योजनाअनुसार ९५ महिनाको तलब बढी पाउँछन्,' केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो । निगमका पाँच कार्यालय छन् ।

कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश नलिए मर्जर सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निगमको विनियमावली संशोधन गरेर अनिवार्य अवकाश दिने तयारीसमेत गरेको छ । कृषि विकास बैंकमा यो मोडल ल्याइएको थियो । 'कर्मचारी संख्या उल्लेख्य नभएकाले अवकाश योजनामा कुनै समस्या छैन,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसै आर्थिक वर्षभित्र गाभिने काम सकिनेछ ।'

करिब साढे दुई महिनाअघि केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई यी दुई संस्था गाभ्न सुझाव दिएको थियो । गाभिएपछि वाणिज्य बैंकको खुद सम्पत्ति सकारात्मक हुनेछ । १० अर्बको हाराहारीमा बैंकको नेटवर्थ नकारात्मक छ । अर्कोतर्फ निगमको सोही रकम बराबर सम्पत्ति छ । दुईबीच मर्जर भए निगमको सम्पत्ति बिक्री गरेर वाणिज्य बैंकलाई स्वस्थ्य बनाउन सकिने देखिन्छ । निगमको नाममा काठमाडौंको दरबारमार्ग, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, धनगढीलगायत स्थानमा जग्गा छ । यी सबैको मूल्य १० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।

०६२/०६३ मा संस्थाको प्राथमिक पुँजी १ सय २२ करोड रुपैयाँले नकारात्मक थियो । हाल ९० करोड रुपैयाँले पुँजी कोष सकारात्मक भएको छ । खराब कर्जा रहे पनि केही असुली र एक बैंकको सेयर बिक्रीपछि परिवर्तन आएको हो । संस्थाको चुक्ता पुँजी ४१ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि निगमको अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको एसियाली विकास बैंकले लिक्विडेसनमा लैजान सुझाव दिएको थियो । १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो । थोरै शाखा र अर्थतन्त्रमा धेरै प्रभाव नपर्ने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको हो । पछिल्लो समय लिक्विडेसनको काम रोकिएको थियो । संस्थामा सुधार आउँदै गएपछि एकैपटक ८ वर्षको लेखापरीक्षण गरेर वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाइएको छ । यसलाई पारित गरेर साधारणसभा आयोजना गरिने उच्च स्रोतले जनायो । उक्त साधारणसभाबाट पािरत भएपछि मर्जरको निर्णय हुनेछ ।

अर्कोतर्फ वाणिज्य बैंक भने मर्जरप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । 'अर्थमन्त्रीले जसरी पनि मर्जर गर्ने भन्नुभएको छ,' बैंकको उच्च स्रोतले भन्यो, 'तर कर्मचारीहरू यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।' वाणिज्य बैंकको वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा समेत कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले मर्जरप्रति सकारात्मक नरहेको बताएका थिए । बजेटबाट मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष छुट र सुविधा दिएको सरकार सँगै केन्द्रीय बैंकले मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दा यसलाई थप सहुलियतपूर्ण भनाउने तयारी गरेको बताइन्छ । केही समयअघि एनबी समूहका बैंक र फाइनान्सका साथै वीरगन्ज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैंक गाभिने तयारीमा छन् ।