निजी क्षेत्र आकषिर्त गर्न 'भायबिलिटी ग्याप फन्ड’

काठमाडौ, मंसिर १ -
- लगानीको गरेको धेरैपछि मात्र नाफा आउन थाल्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ
- पीपीपी केन्द्र पनि बनाइने

छिट्टै प्रतिफल नआउने आयोजनामा लगानीकर्तालाई घाटा हुन नदिन सरकारले आफैं निश्चित रकम लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न 'भायबिलिटी ग्याप फन्ड' भनिने कोष खडा गरेर विभिन्न विकास निर्माणका आयोजना बनाउने योजना सरकारले बनाएको हो ।
सरकारले तयार गरिरहेको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसले विकास निर्माणका काममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनेछ । 'कोष बनाउने र त्यसमा सरकारले एक पटक रकम राख्ने अवधारणा होे', अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका सहसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने अधिकांश आयोजनामा निश्चित अवधिपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भएकाले निर्माणकर्ताको नाफा दीर्घकालीन हुँदैन । कतिपय आयोजनामा लगानीको गरेको धेरैपछि मात्र नाफा आउन थाल्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ । विशेषगरी सडकलगायत पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र आकषिर्त हुन नसक्नुको एउटा कारण नाफा कम हुनु पनि हो । यस्तो कोष बनेपछि भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना बढ्छ । पूर्वाधार विकासका लागि माग धेरै हुने तर सरकारसँग सीमित स्रोत हुँदा पीपीपी मोडलबाट विकास गर्ने क्रम विभिन्न मुलुकमा छ ।
पछिल्लो समय सरकारले पीपीपी नीति र ऐन दुवै ल्याउनका लागि तयारी गरिरहेको छ । निजीलाई डेढ महिनाभित्रै ल्याइसक्ने सरकारी तयारी छ । 'नीति र ऐन दुवैमा फास्टट्रयाकमार्फत काम भइरहेको छ,' ढुंगानाले भने ।
नीति/नियम र कोष आउँदैमा लगानी भइहाल्ने नभई लगानीकर्ताले विश्वास, सुशासनलगायत विषयमा ध्यान दिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । 'हामीकहाँ ऐननियम नभएर विकास नभएको होइन,' उनले भने, 'कानुनी आधार हुँदा वातावरण निर्माण भने हुन्छ ।' लगानीकर्ताले वातावरणले सबैभन्दा बढी असर गर्ने उनी बताउँछन् । 'विदेशी लगानीकर्तालाई भने ऐननियमले आउन सजिलो भने बनाउँछ,' उनले भने ।
यसका साथै ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको पुँजी आकषिर्त गर्न सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी केन्द्र (पीपीपी सेन्टर) खोल्ने योजना पनि बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहत राखेर केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । केन्द्रमा आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य प्रमुख रहने भन्ने विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
'आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, परियोजना बैंक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई त्यसमा आकषिर्त गर्ने काम पीपीपी सेन्टरले गर्ने अवधारणा हो,' ढुंगानाले भने । नीतिमा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओओटी), निर्माण, सञ्चालन हस्तान्तरण (बीओटी), निर्माण लिज हस्तान्तरण (बीएलटी) लगातय विभिन्न मोडललाई समेटिनेछ । सरकारले यसअघि बीओओटी मोडलसम्बन्धी नीति ल्याएको थियो । तर उक्त नीतिमार्फत निजी क्षेत्र आकषिर्त हुन सकेन । 'बुट भनेको पीपीपी भित्रको एउटा मोडल मात्र हो,' ढुंगानाले भने, 'अन्य धेरै धारणा आऊन् भन्ने उद्देश्य हो ।' आयोजनाअनुसार फरक मोडलबाट निर्माणको काम हुन सक्छ । मुलुक, अवस्था, आवश्यकताअनुसार फरक फरक मोडलबाट निर्माणको काम हँुदै आएको छ ।
पीपीपी सेन्टरले सरकारी लगानीबाट आयोजनाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेछ । विभिन्न आयोजना छनोट गरेर लगानीका लागि तयार पर्दै परियोजना बैंक बनाइनेछ । यस्ता अध्ययनका लागि विशेषज्ञ प्रयोग गर्ने सोच बनाइएको उनले बताए । 'परियोजनाको सामाजिक आर्थिक पक्षसहित सम्भाव्यताको कुरा पनि हेरिन्छ,' उनले भने ।
सरकारले ठूला निजी लगानीलाई आकषिर्त गर्न लगानी बोर्ड पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । तर पीपीपी केन्द्र गठनपछि पनि दुवैको काम फरक हुने उनले बताए । 'बोर्ड लगानी आकषिर्त गर्नका लागि हो,' ढुंगानाले भने, 'पीपीपी सेन्टरनले निजी र सरकारी योगदानलाई मर्ज गर्ने हो ।' सरकारले पीपीपी नीति तयार गरिसकेपछि निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ । छलफलमा आएका सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइनेछ ।
नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिन्छ । ऐन भने संसदबाट पारित हुनुपर्छ । यसअघि २०६७ सालमा पनि पीपीपीसम्बन्धी नीति तयार भएको थियो । तर लागू भएन ।