Sunday, November 30, 2014

१० बैंक पहिलो श्रेणीमा

काठमाडौ, मंसिर १२ -
बैंकको वित्तीय अवस्था झल्काउने विधि क्यामेल्सका आधारमा गरिएको अध्ययनअनुसार मुलुकका १० वाणिज्य बैंक प्रथम श्रेणीको सूचीमा परेका छन् । उनीहरूले सयमा ६० भन्दा बढी अंक पाएका हुन् । केन्द्रीय बैंकले समेतले संस्थाको अवस्था हेर्न तयार गर्ने क्यामल्समा समावेश हुने ६ मध्ये ४ सूचकलाई आधार मान्दा यो अवस्था देखिएको हो । मुलुकमा ३० वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । जसअनुसार ३३ प्रतिशत वाणिज्य बैंकको उत्कृष्टको सूचीमा परेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेर वित्तीय विवरणअनुसार पुँजी पर्याप्तता अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, रिटर्न अन इक्विटी र तरलतालाई क्यामेल्स विधिअनुसार अंक दिँदा १० वटा बैंक पहिलो श्रेणीमा परेका हुन् ।

क्यामेल्स भने ६ वटा सूचकलाई हेरेर तयार गरिन्छ । यसलाई विश्वभरकै केन्द्रीय बैंकका वा नियमनकारी निकायले संस्थाको वित्तीय अवस्था अध्ययनका लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् । ६ मध्ये बजार जोखिम र व्यवस्थापनसम्बन्धी अंक भने स्थलगत वाणिज्य बैंकको निरीक्षणपछि मात्र गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकले यी दुई सूचकमा दिएको अंक गोप्य रहने र अन्यले निकाल्न नसक्ने हुँदा ४ सूचकलाई मात्र आधार बनाएर अध्ययन गरिएको हो ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा उत्कृष्ट ८३ दशमलव ६६ अंक पाएको छ । ४ वटै आधारमा उत्कृष्ट अंक नपाए पनि औसत निकाल्दा भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सबैभन्दा अघि देखिएको छ । 'यो सही मूल्यांकन हो,' स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका एक्सटर्नल अफेयर्स प्रमुख दिवाकर पौडेलले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय बैंक भएको नाताले सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र साखलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छौं ।' सूचकमा देखिएको प्रदर्शनले सेवालाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन थप प्रोत्साहन पुग्ने उनले बताए । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकपछि नेपाल एसबीआई, एभरेस्ट, इन्भेस्टमेन्ट र सानिमा बैंक उत्कृष्ट ५ मा परेका छन् । एसबीआई, एभरेस्ट र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएका छन् । प्रमुख ५ मध्ये तीन वटा संयुक्त वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित बैंक छन् ।

६८ दशमलव ०२ अंकसहित एनएमबी बैंक छैटौं स्थानमा छ । लुम्बिनी, बैंक अफ काठमाडौं, नबिल र हिमालयन बैंकले पनि ६० प्रतिशतभन्दा माथि अंक पाएका छन् । १४ वटा बैंकको अंक ५० देखि ६० को बीचमा छ । ४ बैंकको अंक ४० देखि ५० को बीचमा छ । घाटामा गएका किस्ट र ग्रान्डले सबैभन्दा कम अंक पाएका छन् ।

तथ्यांक तयार गर्दा पुँजी पर्याप्तता अनुपात २० प्रतिशत हुनेले सत प्रतिशत अंक पाउने गरी अध्ययन गरिएको छ । यो घटदै जाँदा अंक पनि कम हुँदै गएको हो । निष्क्रिय कर्जा अनुपात ० हुनेलाई सत प्रतिशत र ५ भन्दा माथि हुनेलाई शून्य अंक बाँडिएको हो । त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी ३० प्रतिशत वा माथि हुँदा पूर्ण अंक र शून्य हुँदा कुनै पनि अंक दिइएको छैन । कुल निक्षेपको ४० प्रतिशत वा बढी तरलता भएको संस्थालाई सय अंक र त्योभन्दा कमलाई सोहीअनुरूप अंक दिइएको छ । ४ वटै विधामा आएको अंकको औसतअनुसार श्रेणी दिइएको हो । क्यामेल्स रेटिङमा व्यवस्थापन र बजार जोखिमलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

'अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बैंकको वित्तीय अवस्था हेर्नका लागि क्यामेल्स रेटिङ हेर्ने गरिन्छ,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'यसले कुन बैंकको स्थिति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।' क्यामेल्स रेटिङको सूचक स्थायी नहुने र समयसमयमा ठूलै परिवर्तन पनि आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले बताए । 'कर्जा बढदा पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा असर पर्छ,' उनले भने, 'त्यस्तै अन्य सूचक पनि परिवर्तन भइरहन सक्छन् ।' एक पटकको सूचकलाई स्थायी नतिजाका रूपमा हेर्न नमिल्ने उनले बताए । 'कुनै महिना खराब देखिएको संस्था अर्को पटक राम्रो स्थानमा पनि पुग्ने गरेको छ,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले पनि आन्तरिक प्रयोजनका लागि क्यामेल्स रेटिङ गर्ने गरेको छ । जसलाई आधार बनाएर सम्बन्धित संस्थालाई सुधारको निर्देशन पनि दिने गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार गरेको यस्तो सूचकलाई सार्वजनिक भने गरिँदैन ।

केन्द्रीय बैंक अनुगमनमा संलग्न हुने भएकाले उसले तयार गरेको रेटिङ पूर्ण हुन्छ ।

जसमा व्यवस्थापन र साखलाई समेत राखिएको हुन्छ ।



के हो क्यामेल्स

यो वित्तीय संस्थाको अवस्था मूल्यांकन गर्न नियामका लागि तयार गरिएको एउटा विधि हो । अंग्रजी शब्द सीएएमईएलयस जोडेर यस्तो सूत्र बनाइएको हो । जसमा सी को अर्थ क्यापिटल एड्यकेसी हुन्छ । जसलाई नेपालीमा पुँजी पर्याप्तता भन्ने गरिन्छ । वाणिज्य बैंकले कर्जा लगानी गर्दा कति पुँजी आवश्यक हुन्छ भनेर तोकिएको मापदण्ड पुँजी पर्याप्तता अनुपात हो । यसलाई बासल नियमअनुसार पनि परिभाषित गरिएको हुन्छ । नेपालका वाणिज्य बैंकको भने यस्तो अनुपात कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

ए को अर्थ एसेटस हो । यसबाट वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको अवस्था मापन गर्ने गरिन्छ । यसमा खराब र असल कर्जालाई छुट्याइन्छ । एम को अर्थ म्यानेजमेन्ट क्यापाबिलिटी हो । बैंक चलाउन व्यवस्थापकको क्षमताको मूल्यांकन यसमा गरिन्छ । व्यवस्थापकको क्षमता, आन्तरिक सूचना प्रणाली, कारोबार गर्दा अपनाइने विधिलगायतलाई यसमा हेरिन्छ । ई अर्थात आम्दानी यसको अर्को अध्ययनको सूचक हो । यसमा संस्थाको नाफा, भविष्यमा नाफा कमाउन सकिने सम्भावना र नाफाको वृद्धिदरजस्ता विषयको अध्यययन गरिन्छ । संस्थाले कस्तो प्रतिफल दिइरहेको छ भन्ने विषयमा यसमा हेरिन्छ ।

एल लिक्युडिटी हो । यसले बैंकको लगानी गर्न योग्य पुँजीको अवस्था तरलतालाई देखाउँछ । बढी वा निकै थोरै तरलता हुनु बैंकका लागि अप्ठेरो परिस्थिति हो । यसको व्यवस्थापनलाई पनि यसमा हेरिएको हुन्छ । एस ले सेन्सिटिभिटी अफ मार्केट रिस्क भन्ने जनाउँछ । यसमा बजारको र ब्याजको जोखिम मापन गरिन्छ । क्यामेल्स विधि अमेरिकाले सुरुमा अपनाउन थालेको हो ।

सुरुमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले सन् १९७९ मा यो विधिअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था अध्ययन गरेकेा थियो । त्यसलाई पछि धेरै देशका केन्द्रीय बैंकले अपनाएका छन् । साधारणतया केन्द्रीय बैंक क्यामेल्स रेटिङलाई सार्वजनिक गर्दैन ।

Thursday, November 20, 2014

सोलारबाट २५ मेगावाट बिजुली

  • उपत्यकाको लोडसेडिङलाई लक्षित उत्पादन

    काठमाडौ, मंसिर ५ - राजधानी छेउछाउका स्थानमा सोलारबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रकृया अघि बढेको छ। उपत्यकाको लोडसेडिङलाई लक्षित गरेर नयाँ परियोजना अघि बढेको हो।
    सरकार र विश्व बैंकबीच यस्तो परियोजनाबारे प्रारम्भिक छलफल भइसककेको छ। जसअनुसार विश्व बैंकले १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो।
    फर्पिङ, कुलेखानी, देवीघाट र त्रिशूलीमा सोलार प्यानल राखेर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भएको छ। 'छलफल बुधबार टुंगिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्रराट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव हर्रि्रसाद पाण्डेले भने, 'उल्लेखित स्थानमा विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा उपयोग गर्ने कुरा भएको छ।'
    १० महिनाभित्रै (२०१५ सेप्टेम्बर) सम्ममा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिसक्ने योजना छ। जलविद्युत्मा जस्तो भौतिक निर्माणका लागि धेरै समय नलाग्ने भएकाले उत्पादन छिटो हुने अनुमान गरिएको हो। तयारीअनुसार ५ मेगावाट विद्युत्लाई भने थप समय लाग्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। स्थानीयबाट वा अन्य कुनै प्रकारको समस्या देखिन सक्ने अनुमानमा ५ मेगावाटलाई थप समय दिइएको हो। सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ।
    राष्ट्र बैंकले दर्ुइ वर्षघि गरेको अध्ययनले कुलमध्ये २९ दशमलव २ प्रतिशत विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा खर्च हुने देखाएको छ। जुन पिक आवरमा २ सय २० मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको अनुमान गरिन्छ। '२५/३० मेगावाट सोलारबाट उत्पादन हुनु राम्रै हो,' स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, 'तर त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या हुन सक्छ।' यसका साथै केही दिन बादल लागे उत्पादनमा असर पर्ने र प्रमुख ऊर्जा स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए। 'ब्याट्रीदेखि सोलारसम्म आयात गर्नुपर्ने मुलुकमा सोलारबाट धेरै उत्पादन गर्न सजिलो होइन,' उनले भने।
    सरकार र विश्व बैंकबीच छलफल अघि गरिएको अध्ययनले सौर्य ऊर्जा जलविद्युत्भन्दा महँगो तर डिजेलबाट उत्पादन हुने विद्युत्भन्दा सस्तो पर्ने उल्लेख गरेको छ। डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट लागत ३२ सेन्ट (करिब ३१ रुपैयाँ) पर्ने भनिएको छ। सोलारबाट भने करिब १२ रुपैयाँमा विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ। जलविद्युत्को उत्पादन लागत भने आयोजनाअनुसार ७ देखि ८ सेन्ट -करिब ७ रुपैयाँ) हुने उल्लेख छ।
    यसका साथै रकमलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि उपयोग गर्ने सरकारी तयारी छ। जसअनुसार भौगोलिक आधारमा बृहत् योजना बनाएर काम अघि बढाउने योजना छ। जसमा सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, ट्रान्सफरमर लगायतलाई हेरिनेछ। सबस्टेसन टाढा रहेर विद्युत् चुहावट भइरहेको देखिए केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने काम पनि हुने बताइएको छ। यसका साथै चुहावट हुने ट्रान्सफरमर, प्रसारण लाइनका खण्ड परिवर्तनको काम पनि गरिनेछ। यो परियोजनाबाट विद्युत् चुहावटलाई २६ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। करिब ९ महिना योजना बनाएर काम गर्ने तयारी छ।
    विश्व बैंकले ० दशमलव ७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर ऋण उपलब्ध गराउनेछ। प्रतिबद्धता शुल्क उसले लिने गरेको छैन। एक महिनाभित्र बस्ने भनिएको विश्व बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले परियोजना पारित गरेपछि काम अघि बढ्नेछ। 'पारित हुन अघिबाटै पनि उनीहरूले काम सुरु गर्न सक्छन्,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। तर टेन्डर आहान गरेर काम अघि बढाउनका लागि परियोजना पारित हुनुपर्छ। त्यसअघिका काम भने अघि बढ्न सक्छन्।
    बुधबार अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच यो विषयमा छलफल भएको थियो। सरकारले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको हो। चालू आर्थिक वर्षो बजेटमा पनि नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको थियो। 'काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभत्रै सम्पन्न गर्ने गरी २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गरिनेछ,' बजेटमा उल्लेख छ, 'अन्य सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ।' बजेटले काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य सहरी क्षेत्रमा घरको छतबाट समेत सौर्य ऊर्जा उत्पादन भए खरिद गर्ने योजना राखेको छ। र्सवसाधारणले उत्पादन गर्दा बचत भएको सौर्य ऊर्जा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरिदिने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा भएको हो। तर यस्तो उत्पादन र खरिद बिक्री भने सुरु हुन सकेको छैन।

     

Monday, November 17, 2014

निजी क्षेत्र आकषिर्त गर्न 'भायबिलिटी ग्याप फन्ड’

काठमाडौ, मंसिर १ -
- लगानीको गरेको धेरैपछि मात्र नाफा आउन थाल्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ
- पीपीपी केन्द्र पनि बनाइने

छिट्टै प्रतिफल नआउने आयोजनामा लगानीकर्तालाई घाटा हुन नदिन सरकारले आफैं निश्चित रकम लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न 'भायबिलिटी ग्याप फन्ड' भनिने कोष खडा गरेर विभिन्न विकास निर्माणका आयोजना बनाउने योजना सरकारले बनाएको हो ।
सरकारले तयार गरिरहेको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसले विकास निर्माणका काममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनेछ । 'कोष बनाउने र त्यसमा सरकारले एक पटक रकम राख्ने अवधारणा होे', अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका सहसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने अधिकांश आयोजनामा निश्चित अवधिपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भएकाले निर्माणकर्ताको नाफा दीर्घकालीन हुँदैन । कतिपय आयोजनामा लगानीको गरेको धेरैपछि मात्र नाफा आउन थाल्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ । विशेषगरी सडकलगायत पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र आकषिर्त हुन नसक्नुको एउटा कारण नाफा कम हुनु पनि हो । यस्तो कोष बनेपछि भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना बढ्छ । पूर्वाधार विकासका लागि माग धेरै हुने तर सरकारसँग सीमित स्रोत हुँदा पीपीपी मोडलबाट विकास गर्ने क्रम विभिन्न मुलुकमा छ ।
पछिल्लो समय सरकारले पीपीपी नीति र ऐन दुवै ल्याउनका लागि तयारी गरिरहेको छ । निजीलाई डेढ महिनाभित्रै ल्याइसक्ने सरकारी तयारी छ । 'नीति र ऐन दुवैमा फास्टट्रयाकमार्फत काम भइरहेको छ,' ढुंगानाले भने ।
नीति/नियम र कोष आउँदैमा लगानी भइहाल्ने नभई लगानीकर्ताले विश्वास, सुशासनलगायत विषयमा ध्यान दिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । 'हामीकहाँ ऐननियम नभएर विकास नभएको होइन,' उनले भने, 'कानुनी आधार हुँदा वातावरण निर्माण भने हुन्छ ।' लगानीकर्ताले वातावरणले सबैभन्दा बढी असर गर्ने उनी बताउँछन् । 'विदेशी लगानीकर्तालाई भने ऐननियमले आउन सजिलो भने बनाउँछ,' उनले भने ।
यसका साथै ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको पुँजी आकषिर्त गर्न सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी केन्द्र (पीपीपी सेन्टर) खोल्ने योजना पनि बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहत राखेर केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । केन्द्रमा आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य प्रमुख रहने भन्ने विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
'आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, परियोजना बैंक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई त्यसमा आकषिर्त गर्ने काम पीपीपी सेन्टरले गर्ने अवधारणा हो,' ढुंगानाले भने । नीतिमा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओओटी), निर्माण, सञ्चालन हस्तान्तरण (बीओटी), निर्माण लिज हस्तान्तरण (बीएलटी) लगातय विभिन्न मोडललाई समेटिनेछ । सरकारले यसअघि बीओओटी मोडलसम्बन्धी नीति ल्याएको थियो । तर उक्त नीतिमार्फत निजी क्षेत्र आकषिर्त हुन सकेन । 'बुट भनेको पीपीपी भित्रको एउटा मोडल मात्र हो,' ढुंगानाले भने, 'अन्य धेरै धारणा आऊन् भन्ने उद्देश्य हो ।' आयोजनाअनुसार फरक मोडलबाट निर्माणको काम हुन सक्छ । मुलुक, अवस्था, आवश्यकताअनुसार फरक फरक मोडलबाट निर्माणको काम हँुदै आएको छ ।
पीपीपी सेन्टरले सरकारी लगानीबाट आयोजनाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेछ । विभिन्न आयोजना छनोट गरेर लगानीका लागि तयार पर्दै परियोजना बैंक बनाइनेछ । यस्ता अध्ययनका लागि विशेषज्ञ प्रयोग गर्ने सोच बनाइएको उनले बताए । 'परियोजनाको सामाजिक आर्थिक पक्षसहित सम्भाव्यताको कुरा पनि हेरिन्छ,' उनले भने ।
सरकारले ठूला निजी लगानीलाई आकषिर्त गर्न लगानी बोर्ड पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । तर पीपीपी केन्द्र गठनपछि पनि दुवैको काम फरक हुने उनले बताए । 'बोर्ड लगानी आकषिर्त गर्नका लागि हो,' ढुंगानाले भने, 'पीपीपी सेन्टरनले निजी र सरकारी योगदानलाई मर्ज गर्ने हो ।' सरकारले पीपीपी नीति तयार गरिसकेपछि निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ । छलफलमा आएका सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइनेछ ।
नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिन्छ । ऐन भने संसदबाट पारित हुनुपर्छ । यसअघि २०६७ सालमा पनि पीपीपीसम्बन्धी नीति तयार भएको थियो । तर लागू भएन ।