कमोडिटिज नियमावली मन्त्रालयमा

काठमाडौ, आश्विन १९ - कमोडिटिज बजार नियमन गर्न बनाइएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डले अन्तिम रूप दिएर मस्यौदालाई बिहीबार मन्त्रालय पठाएको हो । 'नियमावलीको खाता अर्थ मन्त्रालय आइपुगेको छ,' उपसचिव जनकराज पन्तले एक कार्यक्रममा भने, 'यो काम छिट्टै अघि बढाउँछौं ।' नियमावलीमा भएका बुँदा र नियमनको प्रक्रियाबारे भने उनले खुलाएनन् । ६ वर्षदेखि नियमनबिना चलेको कमोडिटिज बजारलाई नियमावली मार्फत धितोपत्र बोर्ड मातहत ल्याउने तयारी सरकारको छ ।

ऐनमा उल्लेख नभई नियमन थाल्दा समस्या आउने सक्ने आशंका विज्ञले गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनालले हालकै धितोपत्र ऐनमार्फत नियमन गर्न सकिने बताउँछन् । 'नियमनका लागि हालकै कानुन र बोर्ड उपयुक्त छ,' उनले भने, 'अर्थमन्त्री, सचिव र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले चाहने हो भने यो दसैंअघि नै सम्भव छ ।' मुलुकको कृषि र खनिज पदार्थको कारोबार गरेर कमोडिटिज बजारबाट फाइदा पुग्न सक्ने उनले बताए । 'बजार अत्यन्तै आवश्यक छ,' उनले भने, 'त्यसैले यसलाई छिट्टै नियमन गर्न जरुरी देखिएको छ ।' बजार कुनै कारणले बन्द भए पुनः खुला हुन अन्त्यन्तै गाह्रो हुने र विश्वास गुम्ने उनले बताए ।

पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले सर्वसाधारणको रकम प्रयोग हुने भएकाले कमोडिटिज बजार आफैं पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । 'जोखिम बढ््दा बढी कमाउने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसैले ग्राहकले खरिद वा बिक्री गर्दा तेस्रो पक्ष कुन हो भन्ने स्पष्ट थाहा दिनुपर्छ ।' बजारलाई पारदर्शी बनाए हाल देखिएका अधिकांश समस्या सुल्झने उनले बताए । सरकारले राजस्व लिएपछि बजार विकासका लागि काम गर्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । बजारमा नयाँ काम जहिले पनि कसैको अनुमति नलिई हुने र त्यस्ता कामलाई सरकारले पछि मात्र ध्यान दिने गरेको उनले बताए । 'आइन्सटाइनले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा र देवकोटाले मुनामदन लेख्दा कसैबाट अनुमति लिएनन््,' उनले भने, 'यस्तो भइरहन्छ र पछि सरकारले हेर्ने हो ।' छु्ट्टै निकाय बनाएरभन्दा धितोपत्र बोर्डबाटै निमयन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'सरकारी सेवा आकर्षक छैन,' उनले भने, 'त्यही भएर भएकै निकायलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाएर काम गर्नुपर्छ ।' अर्का अर्थविद् र धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले भने ४ वर्षअघि दुई  एक्सचेन्ज मात्र भएको समयमा नियमनको तयारी थाल्दा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको बताए । 'रामेश्वर खनालले यस्तो कुरा नल्याउनुस् नियमन गर्ने बेला भएको छैन भनेपछि काम अघि बढेको थिएन,' नेपालले भने, 'दुई पटक मैले नै अर्थ मन्त्रालयलमा नियमन गरिदिनका लागि अनुरोध गरेको थिए ।' उनले कमोडिटिज बजार प्रविधिको धेरै छिटो असर पर्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ' कमोडिटिज बजारका कारण आर्थिक मन्दी आएको पनि चर्चा चलेको थियो,' उनले भने, 'यो बजार विकास गर्न तुरुन्तै नियमन थाल्नुपर्छ ।'