काठमाडौ, आश्विन २४ -
व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर दुई महिनामै १
सय ६१ व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । सूचीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा व्यवसायी र सवारी साधनका कारोबारी छन् । त्यसपछि रेस्टुरेन्टलगायत अन्य बजारी कारोबार गर्नेहरू यो सूचीमा परेका हुन् । घरजग्गा
व्यवसायमा आएको मन्दी र त्यसले सवारी साधन तथा अन्य बजारमा पारेको
प्रभावका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति/संस्था ह्वात्तै बढेका हुन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाले समयमा ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने व्यवसायीको नाम कर्जा
सूचना केन्द्रमा पठाउँछन् । त्यसपछि केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । केन्द्र
ऋणीको विश्वसनीयता मापन गर्ने संस्था हो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय घरजग्गा
व्यवसाय खस्केकाले सवारी साधनको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्नेको संख्या पनि
बढेको हो । यसका साथै बैंकहरूले जग्गा लिलामी गर्ने क्रम र ठूला व्यवसायीको
नाममा समेत कर्जा चुक्ता गर्न आउन सार्वजनिक सूचना निस्कने क्रम बढेको छ ।
केही ठूला घरजग्गा
व्यवसायीहरू चेक बाउन्स भएर पनि कालोसूचीमा परेका छन् । 'अपार्टमेन्ट
खरिद गर्नेलाई पैसा फर्काउन नसकेपछि पैसा नभएको खाताको चेक दिने क्रम बढेको
छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
पछिल्लो दुई महिनामा थपिएकासहित २२ वर्षयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २
हजार ६ सय ६८ पुगेको छ । गत वर्ष यस अवधिको दुई महिनामा ५१ जना मात्रै
सूचीमा परेका थिए, तर यस वर्ष यो संख्या डेढ सयभन्दा नाघेको हो ।
' घरजग्गा
र अन्य उद्योग/व्यवसायमा पनि देखिएको समस्याका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरू
बढे,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले
ब्याज मात्रै तिरिरहेकाहरूसँग साँवा पनि असुल गर्न भनेपछि यो सूची बढेको
हो । 'यसअघि बैंकहरूले ब्याज आम्दानी भइरहेका ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु
परेको थिएन,' राणाले भने, 'पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरिरहेको लेखा
परीक्षणबाट त्यस्ता केही ऋणको पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ
।' ऋण उठ्ने सम्भावना घट्दै गएपछि बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन बढाउँदै
लैजानुपर्छ ।
जोखिम व्यवस्थापन भनेको नियमित साँवा-ब्याज नउठेपछि सोही रकम बराबरको पैसा
नाफाबाट कटाएर छुट्टयाउनु हो । बैंकहरू लामो समयसम्म नाफामा असर नपरोस्
भनेर चाँडो असुलीका लागि यस्ता ऋणीलाई केन्द्रमा पठाइदिन्छन् ।
' घरजग्गा सँगै अटो, रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायमा पनि असर परेको हुन सक्छ,' ग्रान्ड बैंक नेपालका महाप्रबन्धक मनोज भट्टराईले भने । घरजग्गा
व्यवसायबाट आम्दानी गरेकाले योजना बनाएर खर्च गर्न नसक्नु र गच्छेभन्दा
बढी लगानी गर्नुले समस्या आएको उनले बताए । 'आम्दानी नियमित नभएपछि ऋण
तिर्न समस्या भयो,' उनले भने, 'जसको असर अन्य व्यवसायमा पनि पर्यो ।'
'केही व्यवसायीलाई समस्या देखिएको हो,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक
पदाधिकारीले भने, 'तर समयमै ऋण तिर्न सक्ने व्यवसायी पनि छन् ।' निर्माणको
काम गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि बैंकले सहयोग नगरेको गुनासो उनको छ । 'अहिले
पनि १८ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् र थप रकम मागे उपलब्ध गराउँदैनन्,' उनले भने ।
कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?
ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । तर
पछिल्लो समय रकम नभएको खाताको चेक -बाउन्स) जारी गर्नेहरू पनि यो सूचीमा
परेका छन् । बैंकले खाली खाताको चेक जारी गर्नेलाई एक साताको समय दिएर
भूलसुधार नगरे सूचीमा चढाउँछ । समय छँदै ऋण तिर्ने नियत नदेखिए पनि
कालोसूचीमा नाम समावेश हुन सक्छ । बैंकबाट एक प्रयोजनका लागि ऋण लिने र
अर्कैमा रकम प्रयोग गर्ने पनि सूचीमा पर्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले
लिलामी गर्ने ऋण बिक्री नभए त्यसलाई धितो राखेर ऋण लिएका व्यक्तिलाई पनि
कालोसूचीमा राख्छन् । कालोसूचीमा परेकाले ऋण बुझाएपछि हटाउने व्यवस्था पनि छ
।
के फरक पर्छ ?
कालोसूचीको मुख्य प्रयोजन ऋणीको पहिचान खुलाउनु हो । यसको अर्थ एउटा
बैंकमा ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई अर्कोले झुक्किएर रकम नदिओस् भन्ने हो ।
सूचीमा परेकाले अर्को संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् । ऋण दिन कुनै संस्था तयार
भएमा पनि त्यसको शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुनै व्यवसायी
सूचीबाट फुकुवा भए पनि ५ वर्षसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन
नपाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा पर्नेले नियतवश ऋण नतिरेको देखिए राहदानी
जफत गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ । यस्ता ऋणीको धितोमा राखिएको मात्र नभएर
अन्य सम्पत्ति पनि बैंकले बिक्री गरेर असुलउपर गर्न सक्छ । साथै ऋण
नतिर्नेको जमानी बसेका अन्यलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्थ्ाा छ ।
