राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन तयारी

काठमाडौ, चैत्र ३ - नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधार हुन नसक्ने समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजान आफैंलाई थप अधिकारको व्यवस्था गरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधान गरेर अधिकार थप्ने तयारी गरिएको हो ।

संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदाका अनुसार राष्ट्र बैंकले सुधार हुन नसक्ने समस्याग्रस्त संस्थालाई अदालतबाट खारेजीमा लैजानुअघि सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी काम आफैंले नियुक्त गरेको टोली मार्फत गर्ने छ ।  जुन वर्तमान राष्ट्र बैंक ऐन र बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार अदालतले नियुक्त गरेको लिक्विडेटर मार्फत हुन्छ ।

हाल खारेजीमा लगिसकेपछि लिक्विडेरले गर्ने केही काम सो अघि नै राष्ट्र बैंकको समूहले गर्ने गरी संशोधनको तयारी भएको हो । जसमा निक्षेपकर्ता, सेयरहोल्डर लगायतको पैसा फिर्ता गर्ने, ऋण उठाउने लगायत काम पर्छन् ।

मस्यौदा अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकिङ, अकाउन्टिङ र कानुनी क्षेत्रका विज्ञ राखेर समूह बनाउने छ । जसले सुधार हुन नसक्ने समस्याग्रस्त संस्थालाई खारेजीमा लैजानुअघि सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी काम गर्ने छ ।

'सोही समूहले सकेजति ऋण उठाएर सम्बन्धितलाई फिर्ता गरेपछि अदालतमा खारेजीका लागि निवेदन दिने छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ।

हाल राष्ट्र बैंक ऐनले स्वस्थ्य रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही र संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएर खारेजीमा लैजान सक्ने अधिकार दिएको छ । 'हालको ऐनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यस्ता संस्थाले आफैं ऋण उठाउने र तिर्ने गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'संशोधन पछि यो सबै काम राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको समूहले गर्ने छ ।'

संशोधनले खारेजीको प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले लिएको छ । हालसम्म मुलुकमा दुई वटा संस्था खारेजीको प्रक्रियामा गएका छन् । सबैभन्दा पहिलो नेपाल विकास बैंक खारेज भएको थियो । जसमध्ये विकास बैंकको खारेजी प्रक्रियाबाट निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् । दोस्रो खारेजीमा जाने संस्था सम्झना फाइनान्सको प्रक्रिया चालू छ । 'संशोधन भएपछि एक वर्षभित्र चल्न नसक्ने संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया पूरा हुन सक्ने देखिन्छ,' उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने राष्ट्र बैंकलाई खारेजीमा लैजाने अधिकार पनि दिइनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ ।

यसले प्रकाशन गरको एक अध्ययनमा खारेजीको प्रक्रिया महिनौं लामो हुनुमा अधिकारको कमी कारक रहेको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले इजाजत दिने अधिकार पाएजस्तै खारेजीमा लैजान पनि सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने कोषको भनाइ छ ।